अनुष्का शर्माला दिलासा देण्यास कोर्टाचा नकार; विक्रीकर विभागाविरोधातील याचिका निकाली

कायद्यानुसार, जेव्हा एखादी व्यक्ती अपील करते, तेव्हा त्याला विभागाद्वारे आकारलेल्या कराच्या १० टक्के रक्कम जमा करावी लागते.

मुंबई : विक्री कर विभागाने २०१२ ते २०१६ या कालावधीतील विक्री कर भरण्यासंदर्भात महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कायद्यांतर्गत बजावलेल्या नोटिशींना आव्हान देणारी बॉलीवूड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा हिच्या चारही याचिका उच्च न्यायालयाने गुरुवारी निकाली काढल्या.  

याचिकादाराला महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कायद्यातील तरतुदीअंतर्गत अपील दाखल करण्यासाठी पर्यायी यंत्रणा उपलब्ध आहे, असे म्हणत न्या. नितीन जामदार व न्या. अभय आहुजा यांच्या खंडपीठाने अनुष्काच्या याचिका निकाली काढल्या व तिला अपिलेट ऑथॉरिटीत दाद मागण्याची सूचना केली. कायद्यांतर्गत अपील करण्याची तरतूद उपलब्ध असताना आम्ही याचिकांवर सुनावणी का घ्यावी?, असा प्रश्न न्यायालयाने अनुष्काच्या वकिलांना केला. अनुष्काच्या याचिका निकाली काढताना, न्यायालयाने तिला चार आठवड्यांत विक्रीकर उपायुक्त (अपील) यांच्याकडे अपील दाखल करण्याचे निर्देश दिले.

कायद्यानुसार, जेव्हा एखादी व्यक्ती अपील करते, तेव्हा त्याला विभागाद्वारे आकारलेल्या कराच्या १० टक्के रक्कम जमा करावी लागते. मूल्यांकन वर्ष २०१२-१३, २०१३-१४, २०१४-१५ आणि २०१५-१६ या वर्षांसाठी विक्री कर भरण्यासंदर्भात विक्री कर विभागाने बजावलेल्या नोटिशीला अनुष्काने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. विक्रीकर विभागाच्या म्हणण्यानुसार, अनुष्का जेव्हा पुरस्कार सोहळ्यांमध्ये किंवा स्टेज शोमध्ये सादरीकरण करते तेव्हा त्याच्या स्वामित्व हक्काची ती पहिली मालक असते आणि त्याचेच ती मानधन घेते  म्हणूनच तिला विक्री कर भरणे आवश्यक आहे. 

अनुष्काचे म्हणणे काय?
अनुष्काने केलेल्या याचिकेनुसार, जाहिरात, टीव्ही शो, सन्मान सोहळ्यात काम करणाऱ्या कलाकाराला त्या सोहळ्याचा, शोचा निर्माता म्हणू शकत नाही. त्यामुळे त्याचे स्वामित्व हक्क कलाकाराकडे नसतात. त्यामुळे  आपण विक्री कर भरण्यास बांधील नाही.

न्यायालयाने काय सांगितले?
याचिकादाराने याचिकेत उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवर अपिलेय अधिकारी निर्णय घेऊ शकतात. आम्ही जर यावर सुनावणी घेत बसलो, तर मूल्यवर्धित कर कायद्यासंबंधी सर्व प्रकरणे न्यायालयात येतील आणि आम्हाला त्यावर सुनावणी घ्यावी लागेल, असे म्हणत न्यायालयाने अनुष्काला अपिलेय अधिकाऱ्यांकडे अपील करण्याचे निर्देश दिले.