यूपीएससीच्या अनिश्चित दृष्टिकोनामुळे पोलीस महासंचालक नियुक्तीस विलंब

जबाबदार नसल्याचा उच्च न्यायालयात राज्य सरकारचा दावा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या (यूपीएससी) अनिश्चित दृष्टिकोनामुळे राज्याच्या पूर्णवेळ पोलीस महासंचालकांची नियुक्ती करण्यास विलंब झाला आहे. त्यासाठी राज्य सरकार जबाबदार नाही, असा दावा राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात केला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाप्रमाणे पूर्णवेळ पोलीस महासंचालकांची नियुक्ती करावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. या जनहित याचिकेवरील निकाल मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने राखून ठेवला असला, तरी त्यांनी राज्य सरकारला लेखी म्हणणे  सादर करण्याची मुभा दिली होती. त्यानुसार, राज्य सरकारतर्फे महाअधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी गुरुवारी लेखी स्वरूपात आपले म्हणणे मांडले.

पोलीस महासंचालक हे पद पूर्णवेळ असावे आणि पोलीस महासंचालकपदी नियुक्ती झालेल्या अधिकाऱ्याला किमान दोन वर्षांचा कालावधी मिळाला पाहिजे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने एका निकालात स्पष्ट केले आहे. मात्र, राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचे पालन केले नाही, असे याचिकाकर्ते दत्ता माने यांनी याचिकेत म्हटले आहे. तीन अधिकाऱ्यांच्या नावांची शिफारस करताना यूपीएससीने  सर्वोच्च न्यायालयाने मंजूर केलेल्या डीओपीटी मार्गदर्शक तत्त्वांचा विचार केला नाही. ही चूक यूपीएससीची आहे, असा दावा राज्य सरकारने केला आहे.

१ नोव्हेंबर २०२१ रोजी तत्कालीन मुख्य सचिव सीताराम कुंटे हे यूपीएससीच्या निवड समितीचे सदस्य होते. निवड समितीने ज्येष्ठ आयपीएस अधिकारी हेमंत नगराळे, रजनीश सेठ आणि के. व्यंकटेशन यांच्या नावाची शिफारस केली आणि त्यावर कुंटे यांनी स्वाक्षरीही केली. 

त्यानंतर ८ नोव्हेंबर रोजी कुंटे यांनी यूपीएससीला पत्र पाठवून त्यांचा निर्णय चुकीचा असून, पांडे यांच्या नावाचा विचार करण्याची विनंती निवड समितीला केली. राज्य सरकारला एका पात्र व सक्षम अधिकाऱ्याची पोलीस महासंचालक म्हणून नियुक्ती करण्यापासून वंचित ठेवण्यात येत आहे, असेही राज्य सरकारने म्हटले आहे.