हौव ना बे.. आमालाबी मराठी पिक्चर बघायचाय

स्वप्निल, अंकुश, भरत, मकरंदची अ‍ॅक्टिंग आमालाबी आवडतीय. सई, सोनाली, मुक्तावर इथलीबी तितकीच मरत्यात. मराठी पिक्चर मोठा होतोय, आॅस्करपर्यंत जातोय पण आमाला बघायलाच मिळत नाही. अ‍ॅक्टरांना मुंबई-पुण्याशिवाय काय दिसत नाही आणि पिक्चर आमच्याकडं लवकर लागत बी नाय. आला तरी क्रेझ संपल्यावर येतो. मग टीव्हीवरच पिक्चर येण्याची वाट बघावी लागते...
विदर्भ, मराठवाडा, खान्देशपासून ते सोलापूर, लातूर, उस्मानाबादपर्यंतच्या तरुणांची ही प्रातिनिधिक खंत. मराठी पिक्चर मोठा झाला, पण अजून मुंबई, पुणे, नाशिक, कोल्हापूरच्या पलीकडे सरकेनाच. मराठीतला ८० टक्के व्यवसाय या दोन-तीन शहरांतून येतोय म्हणून निर्माते, वितरक दुसऱ्या भागात जायलाच नको म्हणतात. त्यामुळे मराठीच्या सुमारे ७० टक्के प्रेक्षकांना इच्छा असूनही मराठी चित्रपट बघता येत नाही. तर दुसरीकडे निर्माते म्हणतात की, थिएटरची संख्या कमी, त्यातही भाड्याने थिएटर घेऊन तिथे पिक्चर लावायचा म्हटलं तरी भाडे वसूल होईल की नाही हीच भीती. या सगळ्या चक्रात अडकलेल्या मराठी चित्रपटाने अजून उर्वरित महाराष्ट्राचे मार्केटच टॅप केलेले नाही. हे मार्केट जर मराठीला मिळू शकले तर साऊथच्या फिल्म इंडस्ट्रीला तो आव्हान देऊ शकतो.
लक्ष्मीची पावले मराठी चित्रपटाकडे येत आहेत, तो मोठा होतोय. या पार्श्वभूमीवर मराठी चित्रपटसृष्टीतील मान्यवर निर्माते, वितरक आणि प्रसिद्धीतज्ज्ञ यांच्या मते हे चित्र बदलू शकेल, मात्र त्यासाठी गरज आहे मराठी निर्माते- वितरकांची मानसिकता बदलण्याची आणि कलाकारांनी या शहरांसाठीही वेळ देण्याची. पण त्याचबरोबर प्रेक्षक आणि शासनानेही याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे.
मुंबई, पुणे वगळता इतरत्र थिएटर्सची संख्याच कमी आहे. त्यामुळे व्यवसायाचा विस्तार होण्यास मर्यादा आहेत. तिकिटाचे दर कमी असतात. ते वाढवू शकत नाही. त्यामुळे चित्रपट हाऊसफुल्ल झाला तरी त्या प्रमाणात उत्पन्न मिळू शकत नाही. त्यामुळे प्रमोशनवर खर्च करण्याचीही निर्मात्यांची तयारी नसते. बहुतांश उत्पन्न मुंबई, पुणे या भागातूनच येत असल्याने निर्माते, वितरक या भागाकडेच जास्त लक्ष देतात.
- विजय तेंडुलकर, बॉम्बे पब्लिसिटी
मराठीमध्ये चांगले चित्रपट रिलीज होत आहेत. चांगली गर्दीही होत आहे. मात्र, कायदेकानून करूनही मल्टिप्लेक्स अजूनही मराठी चित्रपट लावायला टाळाटाळ करते आहे. सरकारने त्यांच्यावर कारवाई करावी. महाराष्ट्राच्या इतर भागांत तर थिएटर्सची संख्याच कमी आहे. राज्य सरकारने यासाठी पुढाकार घेण्याची गरज आहे. अनेक छोट्या शहरांमध्ये एसटी स्टॅँडच्या जागा आहेत. या ठिकाणी बीओटी तत्त्वावर ५० ते १०० सीटची थिएटर्स बांधता येऊ शकतात. यासाठी महाराष्ट्र नवनिर्माण चित्रपट सेनेने आराखडा तयार केला आहे. आम्ही तो सरकारला सादर करणार आहोत.
- अमेय खोपकर,
अध्यक्ष, महाराष्ट्र नवनिर्माण चित्रपट सेना
चांगला आशय असलेला चित्रपट महाराष्ट्रातील कोणत्याही भागात चालतोच. मात्र, मुख्य प्रश्न आहे तो थिएटरचा. विदर्भ, मराठवाडा, खान्देश या भागांत चित्रपटांची संख्या कमी आहे. यामध्येही मल्टिप्लेक्सची संख्या खूपच कमी आहे. सिंगल स्क्रीन चित्रपटगृह हे भाड्यावर घ्यावे लागते. त्यामुळे निर्मात्यांना ते परवडत नाही. डिस्ट्रिब्युटरही खूप विचार करतात. चित्रपटात कोण हीरो-हीरोईन आहेत, त्यांची प्रसिद्धी चांगल्या पद्धतीने झाली आहे का, हे पाहतात. आता सध्याची परिस्थिती पाहिली तर ८० टक्के व्यवसाय मुंबई, पुण्यातून आणि उर्वरित महाराष्ट्रातून हे चित्र आहे. प्रयत्न केले तर हे चित्र निश्चितच बदलेल.
- नानूभाई जयसिंघानिया, निर्माता, वितरक, व्हिडीओ पॅलेस
चित्रपटांचे वेगवेगळे वर्ग असतात हे पहिल्यांदा लक्षात घेणे गरजेचे आहे. फॅमिली, कमर्शियल, एंटरटेनर चित्रपटांचं कलेक्शन जास्तच असणार आणि ते नेहमीच जास्त राहणार. पण कट्यार काळजात घुसली, हायवे- एक सेल्फी आरपार, किल्ला, बायोस्कोप अशा चित्रपटांचा एक वेगळा क्लास असतो. त्यामुळे अशा वर्गांमुळे प्रेक्षकवर्ग निश्चितच विभागला जातो. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट आहे ती इन्फ्रास्ट्रक्चर. पुणे, मुंबई, नाशिक, कोल्हापूर, औरंगाबाद, नागपूर अशा ठिकाणी चित्रपटगृहांची संख्या जास्त आहे. पण लहान लहान गावांमध्ये किंवा तालुक्याच्या ठिकाणी थिएटर्सच नाहीत. त्यामुळे मराठी चित्रपट जास्तीत जास्त ठिकाणी पोचवायचा असेल तर थिएटर्स आणि तशी परिस्थिती म्हणजे तिथे येण्या-जाण्याची सोय या सगळ्या गोष्टींचा बारकाईने विचार करणे गरजेचे आहे.
- संजय छाब्रिया, निर्माता, एव्हरेस्ट एन्टरटेनमेंट