'सरकारी अनुदान द्या, आम्ही सिनेमे लावतो'

सिनेमागृहांच्या मालकांची मागणी; नवीन नियम म्हणजे जणू दुधारी तलवार

सांस्कृतिक कार्यमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सिनेमागृहांमध्ये मराठी सिनेमा प्रदर्शित करण्यासंदर्भात कार्यप्रणाली तयार करण्यात येणार असल्याचे घोषित केले. या अंतर्गत लागू केलेला वर्षाला चार आठवडे मराठी सिनेमे न दाखवणाऱ्या सिनेमागृहांना १० लाख रुपये दंड आणि परवाना रद्द करण्याचा नियम एकपडदा सिनेमागृहांसाठी दुधारी तलवारीप्रमाणे असल्याची प्रतिक्रिया सिनेमा ओनर्स अॅन्ड एक्झीबिटर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष नितीन दातार यांनी दिली आहे.

कोरोनाच्या काळानंतर एकपडदा सिनेमागृहे मरणासन्न अवस्थेत आहेत. बरीच सिनेमागृहे अद्यापही सुरू झालेली नाहीत. काही सुरू होण्याच्या तयारीत आहेत, पण काहींची अवस्था फार बिकट आहे. अशा परिस्थितीत चार आठवडे मराठी सिनेमा दाखवा अन्यथा १० लाख रुपयांचा दंड आणि परवाना रद्द करण्याचा नियम एकपडदा चित्रपटगृहांच्या मूळावर उठणारा असल्याचे मत नितीन दातार यांनी 'लोकमत'शी बोलताना व्यक्त केले. दातार म्हणाले की, महाराष्ट्रात राहणाऱ्या प्रत्येकाला जितका मराठी भाषेचा अभिमान आहे तितकाच आम्हालाही आहे. मराठी सिनेमे चालावेत अशी आमचीही इच्छा आहे. फेब्रुवारी १९६९मध्ये सर्वप्रथम याबाबतचा नियम आला होता. त्यानंतर जर कोणी मराठी सिनेमा लावला नसेल पटणारी कारणे दिल्यानंतर लायसन्स नूतनीकरण केले जात होते.

२०१०च्या दरम्यान नियमात बदल करून वर्षाला ११२ शो लावावेत अशी सुधारणा करण्यात आली. आज ९९ टक्के एकपडदा सिनेमागृहे हा नियम पाळतात. काही ठिकाणी मराठी सिनेमे चालत नाहीत. तिथे चार आठवडे सिनेमागृह बंदच असल्यासारखे असते. या चार आठवड्यांमध्ये सिनेमागृह मालकांचे लाखो रुपयांचे नुकसान होते. कोरोनानंतर एकपडदा सिनेमागृहे कशीबशी जिवंत आहेत. सरकारने मदतीचे आश्वासन दिले, पण काही केले नाही. ४०-५० एकपडदा सिनेमागृहे बंद झालेली असताना हा नियम अन्यायकारक आहे. निर्मात्यांना ज्याप्रकारे चित्रपटांसाठी अनुदान मिळते, तसे आम्हालाही मिळावे. चार आठवडे सिनेमा पाहण्यासाठी प्रेक्षक आले नाहीत तर सिनेमागृहासाठी होणारा खर्च सरकारने अनुदान स्वरूपात द्यावा अशी मागणीही दातार यांनी केली आहे.

आमचे नुकसान कोणी भरायचे? प्रत्येकवेळी सिनेमागृहांच्या मालकांनीच नुकसान सोसायचे का? सिनेमा पाहण्यासाठी प्रेक्षक आले नाहीत तरी वीज बिल, मालमत्ता कर, कामगारांचा पगार, ८-१० प्रकारचे टॅक्सेस-परवानग्या असा बराच खर्च सिनेमागृह सुरू ठेवण्यासाठी होतो. वर्षातून चार आठवडे म्हणजे एक महिना प्रेक्षक सिनेमा पाहण्यासाठी आले नाहीत तर सिनेमागृहाचे महिन्याभराचे नुकसानच होते. त्यामुळे सरकारने मराठी चित्रपटांप्रमाणे थिएटर्सनाही चार आठवड्यांच्या खर्चाचे अनुदान दिल्यास आमचे नुकसान भरून निघेल. 

न्यायालयाचा दरवाजाही ठोठावला...

जुन्या नियमाविरोधात आम्ही न्यायालयातही दाद मागितली होती. न्यायालयाने मुंबईत ४४ आणि उर्वरीत महाराष्ट्रात ११२ शो दाखवण्यास सांगितले होते. त्यानुसार सुरळीत सुरू होते. आता हा नियम काढण्यापूर्वी निदान सिनेमागृहांच्या मालकांना बोलवायला तरी हवे होते.

तो रिपोर्ट बाहेर काढा...
 

न्यायालयाच्या निकालानंतर गृहमंत्र्यांना भेटलो होतो. त्यानंतर अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडळाचे पाच आणि सिनेमा ओनर्स असोसिएशन्सचे पाच सदस्य मिळून समिती गठीत करण्यात आली होती. त्यांनी तयार केलेल्या रिपोर्टमध्ये सर्व समस्यांवर तोडगे आहेत.
 

सिनेमागृहाचे मुख्य खर्च...

मुंबईसारख्या शहरांमध्ये महिन्याचे वीज बिल १०-१२ लाख रुपये
उर्वरीत महाराष्ट्रात महिन्याचे वीज ४० ते ५० हजार रुपये
मुंबईत वर्षाला सिनेमागृहाचा प्रॉपर्टी टॅक्स १२ ते १८ लाख रुपये
उर्वरीत महाराष्ट्रात वर्षाला प्रॉपर्टी टॅक्स ८० हजार ते दीड लाख रुपयांपर्यंत

चार आठवड्यांसाठी खर्च...

कामगारांचा पगार ५० हजार ते १ लाख
प्रॉपर्टी टॅक्स ६० ते ८० हजार रुपये
लायसन्स नूतनीकरण २०-२५ हजार रुपये
इतर टॅक्सेस व परवानग्यांसाठी १ ते २ लाख रुपये
किरकोळ खर्च १०-२० हजार रुपये