तामिळनाडूतील सिनेमा तिकिटावरील अतिरिक्त कराला रजनीकांत यांचा विरोध
By Admin | Published: July 5, 2017 12:32 PM2017-07-05T12:32:55+5:302017-07-05T12:38:42+5:30
रजनीकांत यांनी ट्विटकरून सिनेमा तिकिटावरील 30 टक्के मनोरंजन कर हटविण्याची मागणी केली आहे
तामिळनाडूतील सिनेमा तिकिटावरील अतिरिक्त कराला रजनीकांत यांचा विरोध
Next ऑनलाइन लोकमत
चेन्नई, दि. 5- जीएसटी अर्थातच वस्तू आणि सेवा कर लागू झाल्यानंतर अनेक वस्तूंच्या किंमती वाढल्या आहेत तर काहींच्या किंमती कमी झाल्या आहेत. तामिळनाडूमध्ये सिनेमा बघण्यासाठी प्रेक्षकांना जीएसटी आणि मनोरंजन कर असे दोन कर भरावे लागत आहेत. सिनेमाच्या तिकिटावर 28 टक्के जीएसटी तसंच 30 टक्के मनोरंजन कर द्यावा लागतो आहे. याला तामिळनाडूतील सर्वसामान्य नागरीकांकडून विरोध केला जातो आहे. आता अभिनेते रजनीकांत यांनीही या टॅक्लला विरोध केला आहे. रजनीकांत यांनी ट्विटकरून सिनेमा तिकिटावरील 30 टक्के मनोरंजन कर हटविण्याची मागणी केली आहे.
"तामिळनाडू सिनेमा उद्योगातील लाखो लोकांची जीवनशैली लक्षात घेता तामिळनाडू सरकारने आमच्या मागणीचा गंभीरपणे विचार करायला हवा", असं ट्विट रजनीकांत यांनी केलं आहे.
Keeping in mind the livelihood of Lakhs of people in the tamil film industry, I sincerely request the TN GOVT to seriously consider our plea— Rajinikanth (@superstarrajini) July 4, 2017
अतिरिक्त कराच्या सरकारच्या निर्णयाविरोधात सोमवारपासून सलग तीन दिवस तामिळनाडूतील सिनेमागृहं बंद आहेत. जीएसटी आणि मनोरंजन कर या दोन करांमुळे तामिळ सिनेमा उद्योगाला कठीण परिस्थितीचा सामना करावा लागतो आहे. यासाठी "तामिळनाडू फिल्म चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स"ने सोमवारपासून सिनेमागृह बंद करण्याची घोषणा केली होती.
आम्ही जीएसटीच्या विरोधात नाही, तर 30 टक्के मनोरंजन कराच्या विरोधात आहोत. जीएसटीसह हा कर द्यावा लागतो आहे, असं तामिळनाडू थिएटर ओनर्स अॅण्ड डिस्ट्रीब्युटर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष अभिराम रामनाथन यांनी सांगितलं. पीटीआयच्या सूत्रांच्या माहितीनूसार, कराच्या या नव्या निर्णायामुळे सिनेमा उद्योगाला दिवसाला 20 ते 25 करोड रूपयांचं नुकसान झालं आहे. न्यूज18 ने ही माहिती दिली आहे.
अभिनेते-निर्माते कमल हसन यांनीसुद्धा मनोरंजन कर हटविण्याच्या मागणीचं समर्थन केलं आहे. राज्यात सिनेमा निर्मितीची प्रक्रिया मुद्दामून कठिण केली जातं आहे, असं कमल हसन यांनी म्हंटलं आहे. या नव्या कर व्यवस्थेमुळे सिने उद्योगाला जास्त त्रास आणि भ्रष्टाचाराला सामोरं जावं लागेल, असंही कमल हसन यांनी नमूद केलं आहे.
केरळमध्ये सिनेसृष्टीकडून अतिरिक्त कर हटविण्याची विनंती मुख्यमंत्री पिनरायी विजयन यांच्याकडे करण्यात आली होती. या विनंतीनंतर आधीच कराच्या बोज्याखाली असलेल्या सिनेमा व्यवसायावर अजून जास्त कर लावला जाणार नाही, अशी घोषणा त्यांनी केली होती. सिने क्षेत्राचं हीत लक्षात घेत कर्नाटक, तेलंगाणा आणि आंध्र प्रदेश सरकारने योग्य निर्णय दिला आहे, असं कमल हसन म्हणाले आहेत.
आणखी वाचा :