The Kashmir Files: चित्रपट 'टॅक्स फ्री' केल्यास तिकीट दर किती रुपयांनी कमी होतात?
By ऑनलाइन लोकमत | Published: March 17, 2022 06:18 PM2022-03-17T18:18:55+5:302022-03-17T18:34:58+5:30
राज्यात चित्रपट टॅक्स फ्री केल्यानंतर राज्य सरकार केवळ त्यांचा कर माफ करते. प्रेक्षकांना केंद्र सरकारचा कर भरावा लागतो. याचा अर्थ तिकीटाच्या किंमतीवर थेट परिणाम होणार नसून चित्रपटाला समर्थन देण्यात येतं.
देशात सध्या द काश्मीर फाईल्स या चित्रपटावरुन चांगलाच गदारोळ उठला आहे. अनेक राज्यांनी हा चित्रपट टॅक्स फ्री केला आहे. तर, महाराष्ट्रातही हा चित्रपट टॅक्स फ्री करण्याची मागणी भाजप नेत्यांनी केली आहे.
एखादा चित्रपट टॅक्स फ्री केल्यास राज्य सरकारला मिळणारा महसूल, मनोरंजन कर मिळत नाही. जनेतला या टॅक्स फ्रीचा फायदा होतो. मात्र, नेमका किती फायदा होतो.
अभिनेता अजय देवगणचा 'तान्हाजीः द अनसंग वॉरियर' हा चित्रपट रिलीज झाल्यानंतर या चित्रपटानं बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ घातला. त्यावेळी, राज्य सरकारने हा चित्रपट करमुक्त केला होता. त्यानंतर, आता द काश्मीर फाईल्स हा करमुक्त करण्याची मागणी जोर धरत आहे.
जीएसटी लागू होण्यापूर्वी हिंदी चित्रपटांवर 40 टक्के करमणूक कर आकारला जात असे. जीएसटी लागू झाल्यानंतर हे चित्र बदलले. आता जीएसटी हा एकच कर असल्यानं तो सर्व भाषेतील चित्रपटांना सम प्रमाणात लागू झाला आहे.
परिणामी, सर्व भाषेतील चित्रपटांच्या किमती सारख्या झाल्या आहेत. शंभर रुपयांपर्यंतच्या तिकिटांना 12 टक्के; तर त्यापुढील तिकिटांना 18 टक्के जीएसटी लागू झाला आहे. या कराची दोन भागात विभागणी केली जाते. एक भाग राज्य सरकार (state GST) आणि दुसरा केंद्र सरकर (central GST).
राज्यात जेव्हा एखादं राज्यात चित्रपट करमुक्त म्हणजे टॅक्स फ्री होतो तेव्हा केवळ त्यांचा म्हणजे State GST माफ केला जातो. जर एखाद्या चित्रपटाच्या तिकीटाची किंमत 100 रुपये असेल तर त्यावर केवळ 6 टक्के कर लागू होईल.
100 च्या वर किंमत असलेल्या तिकीटांवर 9 टक्के कर लागू होतो. परंतू आज काल मल्टिप्लेक्स मध्ये क्वचितच तिकीटाचा दर हा 100 रुपयांपेक्षा कमी असतो. त्यामुळं त्यावर 9 टक्के कर आकारण्यात येतो.
म्हणजेच 150 किंवा 200 रुपये तिकीट असल्यास राज्य सरकारचा 9 टक्के कर म्हणजेच 200 रुपयांना 18 रुपये कमी होतात. तर, 100 रुपये असल्यास 9 रुपये कमी होतात.
राज्यात चित्रपट टॅक्स फ्री केल्यानंतर राज्य सरकार केवळ त्यांचा कर माफ करते. प्रेक्षकांना केंद्र सरकारचा कर भरावा लागतो. याचा अर्थ तिकीटाच्या किंमतीवर थेट परिणाम होणार नसून चित्रपटाला समर्थन देण्यात येतं.