Sushant Singh Rajput Death case: आदित्य ठाकरेंविरोधातील जनहित याचिकेवर होणार सुनावणी

अभिनेता सुशांतसिंह राजपूत आणि दिशा सालियन मृत्यू प्रकरणात नवं अपडेट समोर आलं आहे.

बॉलिवूड अभिनेता सुशांतसिंह राजपूत  (Sushant Singh Rajput) आणि दिशा सालियन (Disha Salian) आत्महत्या प्रकरणी आदित्य ठाकरे (Aditya Thackeray) यांच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका सादर झाली होती. या याचिकेवर सुनावणी होणार आहे. सरन्यायाधीश देवेंद्र उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी होणार आहे.

या प्रकरणाची सुनावणी ३१ जुलैपूर्वी करण्याचे ठरवले आहे. सीबीआय आणि राज्य पोलिसांना दिलेल्या तारखेपूर्वी तपास अहवाल सादर करावा लागेल आणि दोन्ही प्रकरणांमध्ये तपासाची माहिती उच्च न्यायालयाला द्यावी लागेल. सप्टेंबर 2023 रोजी सुप्रीम कोर्ट आणि हायकोर्टातील अशिलांच्या संघटनेचे अध्यक्ष राशिद खान पठाण यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर महाराष्ट्राचे गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून तपासाला गती देण्यात आली.

देवेंद्र फडणवीस यांनी एसआयटी स्थापन करून या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश दिले होते. फडणवीस यांनी स्थापन केलेल्या एसआयटी पथकात पोलिस आयुक्त राजीव जैन, डीसीपी अजय बन्सल आणि वरिष्ठ पी.आय. चिमाजी आढाव यांचा समावेश होता.  पी.आय. चिमाजी आढाव यांच्यावर आदित्य ठाकरे यांना वाचवण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. 

काय आहे याचिका?

दिशा सालियन आणि सुशांतसिंह राजपूत आत्महत्या प्रकरणी आदित्य ठाकरेंना ताब्यात घेऊन चौकशीची का गरज आहे? हे पटवून देताना अनेक आरोप या याचिकेतून करण्यात आलेत. 8 जून 2020 रोजीच दिशा, आदित्य ठाकरे, राहुल कनाल, सूरज पांचोली, सचिन वाझे, एकता कपूर यांच मोबाईल लोकेशन तपासलं जावं, कारण त्या रात्री हे सगळे 100 मीटरच्या परिसरात एकत्रच होते. तसेच 13 व 14 जून 2020 रोजीचं सुशांतसिंह राजपूत, रिया चक्रवर्ती, आदित्य ठाकरे, अरबाज खान, संदिप सिंह, शौविक चक्रवर्ती या सर्वांचेही मोबाईल लोकेशन तपासले जावेत. तसेच या दोन्ही दिवसांचं आसपासच्या परिसरातील आदित्य ठाकरेंशी संबंधित सारं सीसीटिव्ही फुटेज तपासलं जावं.

सुशांतचा मृत्यू झाला त्यादरम्यान आदित्य ठाकरे आणि रिया चक्रवर्ती यांच्यात 44 वेळा फोनवर काय बोलणं झालं? याची चौकशी व्हायला हवी. सुशांत आणि दिशाच्या मृत्यूवर सवाल उठवणाऱ्या सर्व साक्षी पुराव्यांची सखोल चौकशी व्हावी, अशी मागणीही जनहित याचिकेत करण्यात आली आहे.