'अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य अमर्याद नाही', 'तांडव' वेब सीरिजला सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिलासा नाहीच

हिंदूंच्या भावना दुखावल्याप्रश्नी वेब सीरिज सापडलीये वादाच्या भोवऱ्यात

ठळक मुद्देहिंदूंच्या भावना दुखावल्याप्रश्नी वेब सीरिज सापडलीये वादाच्या भोवऱ्यातन्यायालयाकडून दिलास देण्यास नकार

हिंदूंच्या भावना दुखावल्याप्रकरणी अॅमेझॉन प्राईमची वेब सीरिज तांडव ही वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. हा वाद अद्यापही थांबण्याचं नाव घेत नाहीये. अनेक राज्यांमध्ये हिंदूंच्या भावना दुखावल्याप्रकरणी तांडव या वेब सीरिजविरोधात एफआयआर दाखल करण्यात आले आहेत. बुधवारी या प्रतरणी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयानं तांडवच्या टीमला एफआयआरपासून दिलासा देण्यास अथवा अंतरिम जामीन देण्यास नकार दिला. तसंच संविधात देण्यात आलेलं अभिव्यक्ती स्वातंत्र ही अमर्याद नाही, असंही न्यायालयानं यावेळी स्पष्ट केलं. 

तांडव या वेब सीरिजचे निर्माते आणि कलाकारांकडून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेत दाखल करण्यात आलेले एफआयआर आणि अंतरिम जामिनाची मागणी करण्यात आली. न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या खंडपीठानं या याचिकेवर सुनावणी करताना त्यांना कोणताही दिलासा देण्यास नकार दिला. तसंच यावेळी न्यायालयानं याचिकाकर्त्यांना उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचे आदेश दिले. 

Supreme Court is hearing petitions by actor Mohd Zeeshan Ayyub, Amazon Prime Video (India) & makers of ‘Tandav’, seeking protection from arrest & clubbing of several FIRs registered against them for allegedly hurting religious sentiments and telecasting 'objectionable content'. pic.twitter.com/5m78FVDWEA

— ANI (@ANI) January 27, 2021

याचिकर्त्यांकडून ज्येषठ वकील नरीमन, मुकुल रोहतगी आणि सिद्धार्थ लुथरा यांनी बाजू मांडली. तसंच यावेळी त्यांच्याकडून रिपब्लिक टीव्हीचे संपादक अर्णब गोस्वामी यांचं उदाहरणही देण्यात आलं. "बेव सीरिजच्या दिग्दर्शकांचं शोषण केलं जात असून देशात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचं संरक्षण होणार का?," असं लुथरा यांनी बाजू मांडताना म्हटलं. "अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य अमर्याद नाही. काही प्रकरणांमध्ये त्यावर बंधनही घातली जाऊ शकतात," असं न्यायालयानं यावेळी स्पष्ट केलं. 

"दिग्दर्शकानं कोणत्याही अटीशिवाय लिखित स्वरूपात माफी मागितली आहे आणि वादग्रस्त दृश्य हटवण्यातही आली आहे. त्यानंतरही सहा राज्यांमध्ये एफआयआर दाखल करण्यात आल्याचं," फली एस. नरीमन यांनी याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडताना न्यायालयाला सांगितलं. जर एफआयआर रद्द करायचा असेल तर राज्यांच्या उच्च न्यायालयांत का जात नाही? अशी विचारणा यावेळी न्यायलायानं केली.