निया शर्माने मानले सरकारचे आभार, म्हणाली टिकटॉक नावाच्या व्हायरसला पुन्हा एन्ट्री देऊ नका

करण बोहरा, काम्या पंजाबी, कुशाल टंडन यासारख्या सेलिब्रिटींनीही टिकटॉकसह अनेक चीनी अ‍ॅप्सवर बंदी घालण्याच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.

ठळक मुद्देभारत-चीन तणावाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने सोमवारी टिकटॉक, शेअरइट, ब्युटी प्लस या लोकप्रिय चिनी अ‍ॅपसह एकूण ५९ अ‍ॅपवर बंदी घातली.

केंद्र सरकारने भारताच्या सुरक्षिततेला धोका ठरू शकणा-या 59 चिनी अ‍ॅपवर बंदी घालण्याचा निर्णय सोमवारी जाहीर केला. बाजारात कोट्यवधींच्या संख्येने विकल्या जाणा-या चिनी कंपन्यांच्या मोबाईल फोनमध्ये यापैकी बरीच लोकप्रिय अ‍ॅप इनबिल्ट पद्धतीने उपलब्ध असल्याने सरकारने या अ‍ॅप्सचा वापर करण्यासही बंदी घातली आहे. केंद्र सरकारने बंदी घातलेल्या अ‍ॅप्समध्ये टिकटॉकचाही समावेश आहे. टिकटॉक बंद झाल्याने काही जणांचा हिरमोड झाला असला तरी बहुतांश देशवासियांनी सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. टीव्ही अभिनेत्री निया शर्मा त्यापैकीच एक.

सोशल मीडियावर पोस्ट लिहित तिने टिकटॉकवरील बंदीचे स्वागत केले आहे. ‘देश वाचवल्याबद्दल आभार. टिकटॉक नावाच्या व्हायरसला पुन्हा परवानगी देऊ नका,’ असे तिने तिच्या पोस्टमध्ये लिहिले आहे.

Can we be a responsible citizen and support the current situation instead of just playing blame games and trolling one and other ? #LetsBeUnited#India#ProudIndian#SupportIndia#ThisTooShallPass 💫 pic.twitter.com/zD16dZV9xD

— Rashami Desai (@TheRashamiDesai) June 29, 2020

रश्मी देसाईनेही या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. ‘गेल्या काही महिन्यांत प्रचंड ताण तणाव पाहायला मिळतोय, जो लोकांना मानसिकदृष्ट्या प्रभावित करतो आहे. आपल्या सरकारने चीनी अ‍ॅप्स बंद करण्याचा जो काही निर्णय घेतला, निश्चितपणे त्यामागे काही ठोस कारण असणाऱ,’ असे तिने म्हटले आहे.

करण बोहरा, काम्या पंजाबी, कुशाल टंडन यासारख्या सेलिब्रिटींनीही टिकटॉकसह अनेक चीनी अ‍ॅप्सवर बंदी घालण्याच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.

लडाख सीमेवरील धुमश्चक्रीनंतर भारत-चीन तणावाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने सोमवारी टिकटॉक, शेअरइट, ब्युटी प्लस या लोकप्रिय चिनी अ‍ॅपसह एकूण ५९ अ‍ॅपवर बंदी घातली. वापरकर्त्यांची माहितीचोरी, तिचा गैरवापर, राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका आणि नागरिकांची मागणी यांच्या आधारे बंदी घालण्यात आल्याचे माहिती तंत्रज्ञान खात्याने निवेदनाद्वारे स्पष्ट केले.