मनोरंजन विश्वाची झोळी पुन्हा रिकामीच!

मनोरंजन विश्व आज नाटक, चित्रपट आणि मालिकांपुरते मर्यादित राहिले नसून, वेब सिरीजच्या रूपाने त्याचा आणखी विस्तार झाला आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : कोरोनानंतरच्या काळात मनोरंजन विश्वासमोरील अडचणी खूप वाढल्या होत्या. त्यातून मार्ग काढत मनोरंजन विश्वाची गाडी पुन्हा रुळावर येत असताना, केंद्राकडून मदतीचा हात मिळणे अपेक्षित होते, पण या बजेटमध्येही मनोरंजन विश्वाला ‘ठेंगा’च मिळाल्याची नाराजी आता व्यक्त होत आहे.

मनोरंजन विश्व आज नाटक, चित्रपट आणि मालिकांपुरते मर्यादित राहिले नसून, वेब सिरीजच्या रूपाने त्याचा आणखी विस्तार झाला आहे. सांस्कृतिक कार्यक्रमही मनोरंजन विश्वाचाच भाग आहेत. यासाठी पायाभूत सोयी-सुविधा करणे आणि त्यासाठी केंद्रीय बजेटमध्ये करमणूक क्षेत्रासाठी काही तरतुदी करणे अपेक्षित होते. प्रादेशिक चित्रपटांना करांमध्ये सवलती मिळायला हव्या होत्या. ज्येष्ठ कलाकारांच्या निवृत्ती वेतन वाढीसाठी केंद्राकडून पॅकेज, तसेच कलाकारांच्या वैद्यकीय उपचाराच्या दृष्टिकोनातून काही पावले उचण्याची गरज होती, पण तसे या बजेटमध्ये काहीच नाही. चित्रपट निर्मात्यांप्रमाणेच चित्रपटगृह मालकांच्याही काही अडचणी आहेत. सर्व प्रकारच्या परवानग्या मिळवण्यासाठी एक खिडकी योजनेची मागणी बऱ्याच वर्षांपासून केली जात आहे. याबाबत केंद्र सरकार राज्य सरकारकडे आणि राज्य केंद्राकडे बोट दाखवते. असे बऱ्याच वर्षांपासून सुरू असल्याचा सूर मनोरंजन विश्वातून उमटत आहे.

याबाबत सिनेमा ओनर्स अँड एक्झीबीटर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष नितीन दातार ‘लोकमत’शी बोलताना म्हणाले की, हे सरकार मनोरंजन विश्वाला इंडस्ट्री म्हणून मान्यता देईल, असे वाटले होते. इंडस्ट्रीचा दर्जा मिळाल्यावर कर्ज वगैरे मिळवणे सोयीचे होईल. बंद पडलेली सिनेमागृहे पुन्हा सुरू करण्यासाठी आणि नवीन थिएटर्स उभारण्यासाठी आवश्यक तरतुदीची यात अपेक्षाही पूर्ण झाली नाही. 

चित्रपट तिकीट महागच
सरकारने आपल्या प्राधान्यक्रमानुसार धोरणे तयार केली आहेत. आज सर्वच क्षेत्रांत महागाई वाढत असल्याने सिनेमाही दिवसेंदिवस महाग होत आहे. मुंबईसारख्या ठिकाणी चित्रपटांचे तिकीट दर खूप जास्त असते. सर्वसामान्य प्रेक्षकांपर्यंत चित्रपट पोहोचवायचा असल्यास चित्रपटांच्या तिकिटावरील जीएसटी कमी करणे अपेक्षित होते.
- बवेश जानवलेकर, प्रमुख, मराठी चित्रपट वाहिनी - झी ग्रुप.

स्वतंत्र मंत्रालयाची गरज
बजेटमध्ये सांस्कृतिक क्षेत्र नेहमीच दुर्लक्षित राहते. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या पातळीवर मनोरंजन विश्वासाठी पूर्ण वेळ काम करणारी एखादी मिनिस्ट्री किंवा महामंडळ असायला हवे. महाराष्ट्रातीलच नव्हे, तर देशभरातील कलाकारांचे आरोग्य, तसेच पेन्शन्सचा गुंता सुटलेला नाही. तुटपुंजी पेन्शन मिळवण्यासाठीही कलाकारांना प्रत्येक महिन्याला भांडावे लागते.
- मेघराज राजेभोसले, अध्यक्ष, अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडळ