वाहतुकीसाठी परवान्यांची गरज नाही : क्रिष्णा गजबे यांनी केला होता पाठपुरावादेसाईगंज : गडचिरोली जिल्ह्यातील जंगलात तसेच शेतात मोठ्या प्रमाणात मोहाची झाडे आहेत. ग्रामीण भागातील प्रत्येक नागरिक मोहफुलांचे संकलन करतो. दरवर्षी गडचिरोली जिल्ह्यात एक लाख टन मोहफुलाचे उत्पादन होते. यातून २०० कोटी रूपयांची दरवर्षी उलाढाल होते. आजपर्यंत वन विभागाच्या जोखडात अडकलेल्या मोहफुलाला राज्याचे वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी मुक्त केले आहे. त्यामुळे मोहफुलाची उलाढाल आणखी वाढण्याची अपेक्षा वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे. वनमंत्र्यांच्या या निर्णयाची जिल्ह्यातील नागरिकांनी स्वागत केले आहे.गडचिरोली जिल्ह्यातील जंगलात मोठ्या प्रमाणात मोहफूल आहेत. दरवर्षी जवळपास एक लाख टन मोहफुलाचे उत्पादन होते. २०० कोटींच्या जवळपास यातून उलाढाल केली जाते. तेंदूपत्तानंतर मोहफूल हा गडचिरोली जिल्ह्यातील नागरिकांना सर्वाधिक रोजगार देणारा वनोपज आहे. गडचिरोली जिल्ह्यातील हजारो शेतकरी, शेतमजूर व आदिवासी नागरिक मार्च ते एप्रिल या कालावधीत मोहफुलांचे संकलन करतात. मात्र मोहफुलापासून दारू तयार केली जात असल्याने तसेच मोहफूल वन विभागाच्या अखत्यारित येणारे वनोपज असल्याने मोहफुलाची वाहतूक व विक्री करताना वन विभागाची परवानगी आवश्यक करण्यात आली होती. मोहफुलाच्या विक्री व वाहतुकीवर अनेक कायदेशीर बंधणे असल्याने चोरी, छुप्या मार्गाने मोहफुलाची वाहतूक व विक्री केली जात होती. त्यामुळे मेहनतीने गोळा केलेल्या मोहफुलाला योग्य ती किंमत मिळत नव्हती. मोहफुलाची वाहतूक खुली करावी अशी मागणी आमदार क्रिष्णा गजबे यांनी ९ डिसेंबर २०१६ रोजी आयोजित केलेल्या बैठकीत वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार व वन विभागाचे प्रधान सचिव विकास खारगे यांच्याकडे लावून धरली. मोहफूल हे वनोपज वन विभागाच्या वाहतूक परवान्यातून मुक्त करण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर वनसचिव यांच्या नेतृत्वात समिती गठीत केली. या समितीने सादर केलेल्या अहवालासह शासनाने मान्यता दिली आहे. त्यानुसार वनमंत्र्यांनी विधानसभेमध्ये निवेदन करताना मोहफूल खाद्य पदार्थ असून शेती व्यवसायास पुरक जोडधंदा आहे. मोहफुलापासून शरबत, मुरब्बा, जामजेली, सॉस, चटणी, लाडू आदी पदार्थ बनविता येतात. त्या अनुषंगाने गोंडवाना हर्बने कामे सुरू केली आहेत. मोहफुलातील क्षमता लक्षात घेऊन मोहफूल हे वनोपज वन विभागाच्या वाहतूक परवानातून मुक्त केले जात आहे. त्याबाबत अधिसूचना प्रसिध्द करण्यात येत आहे. मोहफुले साठवणूक व वाहतुकीची बंधणे शिथील करून व्यापार खुला करण्याची कार्यवाही राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने करावी, असे निर्देश दिले. निवेदनानंतर आ. गजबे यांनी वनमंत्र्यांचे आभार मानले. परवानातून मुक्तता मिळाल्याने मोहफुलांची उलाढाल वाढेल, असा आशावाद आमदार गजबे यांनी वनमंत्र्यांसमोर व्यक्त केला. (वार्ताहर)समितीने केला अभ्यासमोहफूल या विषयांचा अभ्यास करण्यासाठी वन विभागाचे सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत केली होती. या समितीच्या शिफारसीवरून भारतीय वन अधिनियम १९२७ कलम ४१, महाराष्ट्र वन नियम २०१४ चे नियम ३१ (ई) मधील शक्ती व इतर सर्व शक्तींचा वापर करून महाराष्ट्र शासनाने मोहफुलाला वन विभागाच्या वाहतूक नियमातून वगळले आहे.
मोहफुलातून २०० कोटींची उलाढाल
By admin | Published: March 27, 2017 12:51 AM