गडचिरोली: आदिवासीबहुल भागाचा विकास व्हावा यासाठी पेसा कायदा लागू केलेला आहे. जिल्ह्यातील २८६ गावे पेसा क्षेत्रातून वगळण्याचा प्रस्ताव असून नव्याने २१ गावांचा समावेश होणार आहे. ३० ऑक्टोबरपर्यंत गावकऱ्यांनी पेसा क्षेत्रात समावेश तसेच वगळण्यासाठी प्रस्ताव सादर करावेत, असे आवाहन आमदार डॉ.देवराव होळी यांनी केले आहे. येथील शासकीय विश्रामगृहात आमदार डॉ. देवराव होळी यांनी २५ ऑक्टोबरला पत्रकार परिषद घेतली.
भाजप जिल्हाध्यक्ष प्रशांत वाघरे, लोकसभा समन्वयक प्रमोद पिपरे, महिला आघाडी जिल्हाध्यक्षा गीता हिंगे, माजी नगराध्यक्षा याेगिता पिपरे, माजी पंचायत समिती सभापती मारोतराव इचोडकर, माजी पंचायत समिती उपसभापती विलास दशमुखे उपस्थित होते. आमदार होळी म्हणाले, पेसा क्षेत्रात राज्यभरातील ११ जिल्ह्यांचा समावेश आहे. गावे वगळणे व नव्याो समाविष्ट करणे यासाठी मुंबईत सल्लगार परिषदेची बैठक झाली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व अजित पवार या सर्वांनी लक्ष घातल्यामुळे पेसा क्षेत्रातील गावांच्या पुनर्रचेना विषय मार्गी लागत आहे.
२०११ च्या जनगणनेनुसार जिल्ह्यात १६८१ गावे असून त्यापैकी १४०७ गावे पेसा क्षेत्रात समाविष्ट आहेत. पुनर्रचनेमध्ये २८६ गावे वगळण्याचा प्रस्ताव असून नवी २१ गावे समाविष्ट केली जाणार आहेत. ज्या गावांमध्ये अदिवासींची लोकसंख्या ४० टक्क्यांपेक्षा कमी आहे, त्या गावांना पेसा क्षेत्रातून वगळण्यात येणार आहे. यातून सामाजिक समतोल साधला जाणार आहे. गावकऱ्यांनी पेसा व बिगर पेसा गावांची यादी पाहून हरकती नोंदवाव्यात, असे आवाहन आमदार होळी यांनी केले आहे. ग्रामसेवक, तलाठी, तहसील कार्यालय तसेच लोकप्रतिनिधींकडेही हरकती सादर करता येतील. यासाठी ३० ऑक्टोबरची मुदत असल्याचे आमदार होळी यांनी सांगितले.सामाजिक समतोल साधला जाईलपेसा क्षेत्रातील गावांच्या पुनर्रचनेचा विषय खूप महत्त्वाचा आहे. महाविकास आघाडी सरकारने अडीच वर्षे याकडे दुर्लक्ष केले, पण महायुती सरकारमुळे हा प्रश्न मार्गी लागत आहे.
आदिवासींची लोकसंख्या कमी असतानाही काही गावे समाविष्ट झाली होती, तर काही गावांत लोकसंख्या अधिक असूनही पेसामध्ये गावांचा समावेश नव्हता. पुनर्रचनेमुळे सामाजिक समतोल साधला जाईल, असा विश्वास आमदार डॉ. देवराव होळी यांनी व्यक्त केला.