विष्णू दुनेदारलोकमत न्यूज नेटवर्कगडचिरोली : राज्यातील ग्रामीण भागातील सुमारे 45 लाख कुटूंबांचे आधारवड ठरलेल्या केंद्रपुरस्कृत उमेद अभियानाच्या अंमलबजावणीत कुठलाही बदल करु नये तसेच चुकीचे आकलन करुन कर्मचाऱ्यांच्या सेवेचे खासगीकरण करण्याचा मनसुबा हाणून पाडण्यासाठी गडचिरोली जिल्ह्यातील स्वयंसहायता समुहाच्या जवळपास ३० हजार महिला पोस्टकार्ड मुख्यमंत्र्यांना पाठविणार असल्याची माहिती गडचिरोली जिल्हा उमेद अभियान अस्थायी अधिकारी व कर्मचारी संघाचे अध्यक्ष प्रफुल भोपये यांनी दिली आहे. याचाच एक भाग म्हणून देसाईगंज तालुक्यातील स्वयंसहाय्यता समुह, ग्रामसंघ व प्रभाग संघातील जवळपास दोनशे महिलांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्रे लिहिली आहेत.
केंद्रसरकारच्या दारिद्रय निर्मुलन धोरणाअंतर्गत राज्यात राष्ट्रीय ग्रामीण उपजिविका कार्यक्रमाची (उमेद-महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान) 2011 पासून यशस्वीपणे अमलबजावणी केली जात आहे. लोकांनी लोकांसाठी लोकसंस्था उभारुन त्यामार्फत सामाजिक समावेशन, वित्तीय समावेशन करुन उपजिविका साधने बळकट करण्याचे यामागे सुत्र आहे. 60-40 टक्के निधी गुणोत्तराने या अभियानाची अमलबजावणी सुरू असून, जागतिक बॅक व केंद्र सरकारने वेळावेळी केलेल्या मुल्यांकनात सदर अभियान निश्चित केलेले टप्पे यशस्वीपणे पुर्ण करत असल्याचे आढळून आले आहे.
तथापि दिनांक 10 /9/ 2020 रोजी राज्य अभियानाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी घेतलेल्या निर्णयानुसार मागील अनेक वर्षांपासून कंत्राटी पदधतीने कार्यरत कर्मचारी यांना पुर्ननियुक्ती न देण्याचे पत्र जारी केले आहे. सदर निर्णय प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे मानवी हक्क डावलणारा त्याचप्रमाणे एका लोककल्याणकारी अभियान संपविण्याचा घाट आहे. त्यामुळे स्वंयसहायता समुहांनी थेट मुख्यमंत्री यांनी हस्तक्षेप करुन योग्य निर्णय घेण्यासाठी गळ घालणारी पत्र मातोश्रीवर पाठविण्याचे ठरविले आहे.