लाेकमत न्यूज नेटवर्कगडचिरोली : अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वननिवासी अधिनियम २००६ व नियम २००८, सुधारणा नियम २०१२ अंतर्गत जिल्हाभरात एकूण ३१ हजार ७९५ वैयक्तिक वनहक्क दावे मंजूर करण्यात आले आहेत. त्यामध्ये अनुसूचित जमाती १७ हजार १२९ व इतर पारंपरिक १४ हजार ६६६ वनहक्क दाव्यांचा समावेश आहे. त्यांना ३७ हजार ७४० हेक्टर आर क्षेत्राचे वितरण करण्यात आले आहे. तसेच १ हजार ४२२ सामूहिक वनहक्क दावे मजूर झाले असून, त्यांना एकूण पाच लाख ३ हजार ३२२ हेक्टर आर क्षेत्राचे वितरण करण्यात आले आहे. विभागीय आयुक्त प्राजक्ता लवंगारे (वर्मा) यांच्या हस्ते नियाेजन विभागाच्या इमारतीत आयाेजित कार्यक्रमादरम्यान शनिवारी जिल्ह्यातील काही नवीन वनहक्कधारकांना पट्ट्यांचे वितरण करण्यात आले. यावेळी मार्गदर्शन करताना लवंगारे म्हणाल्या, वनहक्क पट्टे मिळाल्यानंतर स्थानिक प्रशासनाबरोबर संवाद साधून कृषी योजना तसेच बँकांची मदत घेऊन शेतीला आधुनिकतेची जोड देण्याची गरज आहे.आधुनिक शेतीला एकाने सुरुवात केली तर ते पाहून इतरही शेतकरी पुढे येतील. यानंतर अजून गावे जोडली जातील. वनहक्क मिळाले, आता विविध योजनांची जोड देऊन मिळालेल्या संधीचा चांगला विनियोग करा. यातून निश्चितच आपले आर्थिक उत्पन्न वाढेल, असे त्या यावेळी म्हणाल्या.कार्यक्रमात गडचिरोली जिल्ह्यातील अतिदुर्गम व मागास भागातील वनहक्क पात्र दावेदारांना त्यांच्या हक्काची जमीन मिळावी म्हणून जिल्हास्तरीय वनहक्क समिती मार्फत वनहक्क प्रमाणपत्र वाटप करण्यात आले. यावेळी त्यांनी प्रातिनिधिक स्वरूपात १२ जणांना वनहक्क दावे वाटप केले. यामध्ये एटापल्ली तालुक्यातील सात तर आरमोरी तालुक्यातील पाच वनहक्क प्रमाणपत्राचे वाटप करण्यात आले. यावेळी जिल्हाधिकारी संजय मिणा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुमार आशीर्वाद, प्रकल्प अधिकारी आशिष येरेकर, निवासी उपजिल्हाधिकारी धनाजी पाटील, उपवनसंरक्षक कुमारस्वामी हजर हाेते.
गडचिराेलीतच झाली विभागीय सुनावणी
- जिल्हा स्तरीय समितीने वनहक्क दावे नामंजूर केल्यानंतर विभागीय स्तरावर सुनावणी होते. यानुसार जिल्ह्यातील दुर्गम भागातील अपीलधारकांना उपस्थित राहता यावे म्हणून गडचिरोलीमध्येच विभागीय स्तरावरील सुनावणीचे आयोजन करण्यात आले होते. विभागीय आयुक्त प्राजक्ता लवंगारे यांनी नियोजन भवन येथे सर्व उपस्थितांची सुनावणी घेतली. यावेळी विभागीय वनहक्क समितीचे शासकीय व अशासकीय सदस्य उपस्थित होते. नागरिकांच्या साेयीसाठी विभागीयस्तरावरील सुनावणी यापुढेही गडचिराेली येथेच घेण्याची अपेक्षा गडचिराेली जिल्ह्यातील नागरिकांनी व्यक्त केली.