लोकमत न्यूज नेटवर्कगडचिरोली : पर्यावरणाच्या रक्षणात तसेच वातावरणातील प्रदूषणावर नियंत्रण ठेवण्यात वृक्षांची महत्त्वाची भूमिका आहे. तरीसुद्धा नियमबाह्यपणे झाडांची मोठ्या प्रमाणात कत्तल होताना दिसते; परंतु आता या प्रकाराला चाप बसणार असून विना परवानगी झाड तोडल्यास ५० हजार रुपयांचा दंड ठोठावला जाणार आहे.
झाड तोडायचे असल्यास त्याची परवानगी घेणे आवश्यक आहे. अन्यथा खिशाला भुर्दंड बसल्याशिवाय राहणार नाही. ग्रामीण भागात सरपणासाठी, तर शहरी भागात वस्ती, रहदारीसाठी अडथळा येत असेल तर झाडे तोडली जातात.
न.प. क्षेत्रात घेतली जाते परवानगीनगर परिषद क्षेत्रातील नागरिक विविध प्रकारची बांधकामे करताना झाडांचा अडथळा येत असेल तर त्याची परवानगीस्थानिक प्रशासनाकडून घेतात. विशेष म्हणजे, येथे एक समिती असते.
वर्षभरात कारवाई नाहीविनापरवानगी झाड तोडल्याची जिल्ह्यात एकही कारवाई करण्यात आलेली नाही. विशेष म्हणजे, जंगलाचा जिल्हा असल्याने येथील लोकांचे जीवनमान जंगलावर अवलंबून आहे.
अधिनियमात दुरुस्तीपरवानगीशिवाय कोणतेही झाड तोडले आणि ते वाहून नेण्यासाठी वाहने, नौका वापरल्यास ते सरकारजमा करण्यात येतील. तसेच झाड तोडण्यासाठी वापरलेली हत्यारेसुद्धा जमा केली जाणार आहेत. या संदर्भातील दुरुस्ती महाराष्ट्र वृक्षतोड (नियमन) अधिनियम १९६४ मधील कलम ४ मध्ये करून यासंदर्भातील अध्यादेश आणलेला आहे.
झाड तोडण्यासाठी कोठे परवानगी घ्याल?झाड तोडण्यासाठी ग्रामीण भागात वन विभाग, महसूल विभाग यांच्या स्थानिक कार्यालयामार्फत वरिष्ठांकडे परवानगीसाठी प्रस्ताव पाठविला जातो.
आधी होता केवळ एक हजाराचा दंडविना परवानगी झाड तोडल्यास आता ५० हजार दंड वसूल करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. यापूर्वी केवळ १ हजार रुपयांच्या दंडाची तरतूद होती. आता रीतसर परवानगी घेऊनच झाड तोडावे लागेल.
सरकारी कामासाठी तोडली जातात झाडेसरकारी कामासाठी झाडांची तोड केली जाते. अनेकदा कंत्राटदार परवानगीसुद्धा घेत नाहीत. त्यामुळे वनसंपदेची हानी तर होतेच शिवाय शासकीय संपत्तीचेही नुकसान होते. रस्ते बांधकाम, रुंदीकरणात झाडांची कत्तल होते.
आधी परवानगी, नंतर कार्यवाहीपरवानगी न घेता झाड तोडणे हा प्रकार कारवाईस पात्र ठरणार आहे. त्यामुळे झाड तोडताना अनेकदा विचार करावा लागेल
"जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात व घनदाट जंगल होते. आता वृक्षतोडीमुळे हे जंगल विरळ झालेले आहे. पर्यावरणाचे रक्षण सर्वांनी करावे." - विद्या सुरेश चौधरी, पर्यावरणप्रेमी