शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"तुम्ही मंगळावर जा, तेथे ना EC आहे ना EVM...!"; संबित पात्रा यांनी कुणाची खिल्ली उडवली?
2
94 वर्षांच्या उद्योगपतीनं दान केले ₹10000Cr...; सांगितलं, मृत्यूनंतर अब्जावधीच्या संपत्तीच काय होणार? कोण असणार उत्तराधिकारी?
3
"अनेक राजे-महाराजे आले आणि गेले, पण…"; अजमेर शरीफसंदर्भात कोर्टाची नोटीस, PM मोदींवर भडकले ओवेसी
4
"सच्चा शिवसैनिक..., आज मोठा गैरसमज त्यांनी दूर करून टाकला"; केसरकर यांच्याकडून CM शिंदेंचं मुक्त कंठानं कौतुक
5
एकनाथ शिंदेंची स्पष्ट भूमिका, भाजपाचा CM होण्याचा मार्ग मोकळा; फडणवीसांची पहिली प्रतिक्रिया
6
हिवाळी अधिवेशनात गदारोळ: अदानी समूहाच्या मुद्द्यावरुन सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये खडाजंगी
7
₹35 चा शेअर खरेदी करण्यासाठी गुंतवणूकदारांची झुंबड, दुसऱ्या दिवशीही लागलं अप्पर सर्किट
8
ISRO ने हाती घेतली नवीन मोहिम; भारताचे यान थेट शुक्र ग्रहावर जाणार, सर्व गुपिते उघड होणार...
9
अजमेर दर्ग्यात शिव मंदिर? न्यायालयानं याचिका स्वीकारली, सर्व पक्षकारांना नोटीस पाठवली!
10
IND vs AUS : Rohit Sharma ला दुसऱ्या कसोटीत मोठी संधी, Virat Kohli शी साधणार बरोबरी? पाहा खास आकडेवारी
11
हिवाळी अधिवेशनात वक्फ दुरुस्ती विधेयक मांडले जाणार नाही; कारण काय? जाणून घ्या...
12
विजय शंकरचा जबरदस्त थ्रो! हार्दिक पांड्याच्या तुफानी खेळीला लागला ब्रेक, पण... (VIDEO)
13
IPL मध्ये लागली ३० लाखांची बोली अन् पुढच्याच सामन्यात Arjun Tendulkar ने केली खराब कामगिरी, संघाच्याही पराभवाची हॅटट्रिक
14
३० तारखेपर्यंत शपथविधी व्हायला हवा, अडीच वर्षांपूर्वीची परिस्थिती वेगळी, आताची वेगळी; अजित पवारांचे मुख्यमंत्रीपदावर वक्तव्य
15
काँग्रेसचे ठरले! ‘मतपत्रिकेवर निवडणुकी’साठी ‘भारत जोडो’सारखी राहुल गांधींची देशव्यापी यात्रा
16
नव्या सरकारमध्ये तुमचे स्थान काय असेल? उपमुख्यमंत्री की गृहमंत्री? एकनाथ शिंदेंचे सूचक विधान
17
बागेश्वर बाबासमोर 'द ग्रेट खली'नं साधूला केसाने पकडून एका हातात उचलले, व्हिडिओ व्हायरल...
18
'मिटकरींनी पक्षाचे आमदार असूनही पक्षविरोधी भूमिका घेतली...'; पार्थ पवारांचे धक्कादायक ट्विट
19
“मी मोदींना फोन केला, म्हटलं माझा कुठलाही अडसर नसेल!”; एकनाथ शिंदेंनी CM पदावरचा दावा सोडला
20
भरघोस पगार वाढ! IPL मध्ये या चौघांना मिळालं कोहलीपेक्षाही तगडं पॅकेज

जिल्हाधिकारी कार्यालयावरील जप्तीची कारवाई टळली

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 16, 2018 12:10 AM

एमआयडीसीसाठी जमीन संपादित केलेल्या शेतकऱ्यांना मोबदला न दिल्याबाबत जिल्हाधिकारी व भूसंपादन अधिकारी यांचे कार्यालय जप्त करावे, असे निर्देश जिल्हा दिवाणी न्यायालयाने दिले होते.

ठळक मुद्देएमआयडीसीग्रस्त शेतकरी : ३० जूनपर्यंत मोबदल्याचे आश्वासन

लोकमत न्यूज नेटवर्कगडचिरोली : एमआयडीसीसाठी जमीन संपादित केलेल्या शेतकऱ्यांना मोबदला न दिल्याबाबत जिल्हाधिकारी व भूसंपादन अधिकारी यांचे कार्यालय जप्त करावे, असे निर्देश जिल्हा दिवाणी न्यायालयाने दिले होते. न्यायालयाच्या बेलिफसह शेतकऱ्यांनी शुक्रवारी जिल्हाधिकारी कार्यालय गाठले. मात्र ३० जूनपर्यंत शेतकऱ्यांना मोबदला दिला जाईल, असे आश्वासन एमआयडीसी आयुक्तांनी दिल्यानंतर जप्तीची कारवाई मागे घेण्यात आली.गडचिरोली येथील एमआयडीसीसाठी १९८६ मध्ये कोटगल मार्गावरील जमीन भूसंपादित करण्यात आली. त्यासाठी शेतकºयांना प्रतिहेक्टर ३५ हजार रूपये मोबदला दिला गेला. बाजारभावाच्या तुलनेत मोबदला अत्यंत कमी असल्याने १९९१ मध्ये जागोबा विठोबा कोटगले व इतर सात शेतकºयांनी दिवाणी न्यायालयात दाद मागितली. त्याचा निकाल १९९४ मध्ये लागला. त्यात शेतकºयांना प्रतिहेक्टर ७५ हजार रूपये मोबदला द्यावा, त्यावर येणारे इतर लाभ द्यावे, असा हुकुनामा झाला. याविरूद्ध भूसंपादन अधिकारी व जिल्हाधिकारी गडचिरोली यांनी मोबदल्याची रक्कम जास्त होत असल्याने ती कमी करावी, यासाठी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात अपील दाखल केली. त्या अपिलाविरोधात जागोबा विठोबा कोटगले यांनी क्रॉस अपील दाखल करून मोबदला वाढवून मिळण्यासाठी विनंती अर्ज केला.उच्च न्यायालयाने शासनाची अपील नामंजूर करून कोटगले यांची क्रॉस अपील मान्य केली. या खटल्याचा निकाल १६ फेब्रुवारी २०१८ रोजी लागला. यामध्ये संपादित केलेल्या जमिनीचा मोबदला प्रतिहेक्टर २ लाख ५० हजार रूपये व त्यावर येणारे शासनमान्य इतर लाभ देण्याचे निर्देश दिले. ही रक्कम निकालापासून दोन महिन्यांच्या आत शेतकऱ्यांना अदा करावी, असे निर्देश दिले. मात्र मुदत उलटूनही मोबदला दिली नाही. अर्जदारांनी पुन्हा दिवाणी न्यायालय गडचिरोली यांच्याकडे रेग्यूलर दरखास्त दाखल केली. दिवाणी न्यायालयाने त्यावर जिल्हाधिकारी व भूसंपादन अधिकारी यांच्यावर नोटीस बजावली. तरीही मोबदला देण्यात आला नाही. त्यामुळे दिवाणी न्यायालयाने जिल्हाधिकारी व भूसंपादन अधिकारी यांच्या कार्यालयावर जप्तीची कारवाई करावी, असे निर्देश दिले.या निर्देशानुसार न्यायालयाचे प्रमुख बेलिफ घोडाम, बेलिफ राजेश गौरकर यांच्यासह मधुकर कोटगले, उद्धव कोटगले, विलास भोयर, मुखरू भोयर, मणिराम कोटगले, केवळराम कोटगले, वसंत कोटगले, मुखरू कोटगले हे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर जप्तीची कारवाई करण्यासाठी गेले. अतिरिक्त जिल्हाधिकारी अशोक चौधरी यांनी एमआयडीसी आयुक्त कार्यालयात फोन करून जप्तीबाबतच्या कारवाईची माहिती दिली. एमआयडीसी आयुक्तांनी ३० जूनपर्यंत मोबदला देण्याचे आश्वासन दिले. त्यानंतर जप्तीची कारवाई मागे घेण्यात आली. ३० जूनपर्यंत मोबदला मिळण्याची प्रतीक्षा करू, अशी प्रतिक्रिया शेतकऱ्यांनी दिली.संबंधित शेतकऱ्यांची सुमारे ५० एकर जमीन एमआयडीसीमध्ये गेली आहे. सदर शेतकºयांना ५ कोटी ३४ लाख रूपये द्यायचे आहेत.