रामदास जराते यांनी म्हटले आहे की, ऑगस्ट महिन्यात गोसेखुर्द धरण प्रशासनाच्या गलथान कारभारामुळे वैनगंगा नदीला कृत्रिम महापूर आला. गडचिरोली जिल्ह्यासह पुर्व विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या शेतातील पिके वाहून गेलेली होती.याशिवाय पर्लकोटा,पामूलगौतम आणि गोदावरी नदीला आलेल्या पुरामुळेही शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले होते. त्यानंतर ऐन वेळेवर मावा,करपा, तुडतुडा रोगाने आणि अवकाळी पावसाने पिके हातातून गेली. जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे धान, कापूस सोयाबीन हे पीके हातचे गेलेले होते. अशाही परिस्थितीत जिल्ह्याची आणेवारी ०.६३ टक्के जाहीर केली गेली असून गोसेखुर्दच्या कृत्रिम महापूर आणि दुष्काळासंबंधातील मदत नाकारण्यासाठी राज्य सरकारने जिल्हा प्रशासनाच्या मार्फत ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आणेवारी जाहीर करुन आपली सुटका करून घेण्याचा प्रयत्न चालविला आहे काय, असा सवालही रामदास जराते यांनी केला आहे.
एकीकडे महापुराच्या नावावर शेकडो शेतकऱ्यांच्या शेतात वाहून आलेली रेती उपसा व वाहतुकीस जिल्हाधिकारी दीपक सिंगला यांनी परवानगी देवून रेतीचा काळाबाजार होण्यास मदत केलेली आहे तर दुसरीकडे अधिकची आणेवारी जाहीर करुन अन्यायग्रस्त शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याची टीकाही जराते यांनी केली आहे.