शहरं
Join us  
Trending Stories
1
राज्याचे नवे मुख्यमंत्री कोण? सस्पेन्स अजून कायम; १ किंवा २ डिसेंबरला शपथविधी होणार
2
निवडून येतात तेव्हा गपगार, पराभवानंतर EVM ला दाेष; काेर्टाने याचिकाकर्त्यांना फटकारलं
3
कुजबुज! एका छताखाली कोणता झेंडा हाती?; पराभूत उमेदवार आता देवदर्शन करणार
4
प्रत्येक निवडणुकीनंतर EVM विरोधात घोंघावणारे हे वादळ कायमस्वरूपी शमविण्याची गरज
5
...तर महाराष्ट्रात खळबळ उडेल; उद्धव - राज यांनी एकत्र येण्याला आणखी कुठला मुहूर्त हवा?
6
गुजरात ते मुंबई प्रवासात हत्येचा थरार?; तीन वर्षांनी हत्येचा गुन्हा, तपास सुरू
7
...तोपर्यंत कांजूर डम्पिंग बंद करणे अशक्य; मुंबई महापालिका पर्यायी जागेच्या शोधात
8
पश्चिम रेल्वेवर वाढणार एसी लोकलच्या १३ फेऱ्या; वातानुकूलित फेऱ्यांची संख्या ९६ वरून १०९
9
इन्फ्लुएंझामुळे मुंबईकर ‘आजारी’, राज्यात ५७ रुग्णांचा मृत्यू; काय आहेत लक्षणे?
10
झुनझुनवाला यांनी 10 मिनिटांत कमावले ₹105 कोटी; 'या' दोन शेअर्समुळे लागली लॉटरी; पडला पैशांचा पाऊस!
11
"अजित पवारांनी सरेंडर होऊन आमची..."; रामदास कदमांचे मोठं विधान, म्हणाले, "काहीही केलं तरी..."
12
नाना पटोलेंनी दिल्ली गाठली, मल्लिकार्जून खरगे-राहुल गांधींची भेट घेतली; नेमके काय घडले?
13
BLOG: अमित ठाकरे निवडणुकीच्या चक्रव्यूहात शिरले खरे, पण...; 'राजपुत्रा'चं नेमकं काय चुकलं? सहा प्रमुख मुद्दे
14
...म्हणून मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार जाहीर करण्यास विलंब; भाजपचे 'या' कामाला प्राधान्य
15
आधारवाडीतील इमारतीच्या पंधराव्या मजल्यावर भीषण आग; अग्निशमन दलाचे वाहन बिघडले
16
राहुल गांधींचे नागरिकत्व रद्द होणार का? केंद्र सरकार १९ डिसेंबरला उच्च न्यायालयाला निर्णय कळविणार
17
Numerology: ‘या’ ६ मूलांक होतील मालामाल, धनलाभाचे योग; नोव्हेंबरची सांगता होईल खास!
18
"हिंदूंच्या हक्कांसंदर्भात बोलणारे निर्लज्ज, ...या सरकारला भारतातील अल्पसंख्यकांची चिंता नाही"; काय म्हणाले ओवेसी?
19
तिसऱ्या महायुद्धात अण्वस्त्रांचा वापर, एक तृतीयांश लोकसंख्या मारली जाणार; सिडनीच्या बिशपची भविष्यवाणी 
20
"हे फक्त शब्द नाहीत, इशारा आहे"; चिमुकलीवरील अत्याचाराच्या घटनेनंतर अमित ठाकरे संतापले

जप्तीच्या कारवाईनंतरही वसुली घटली

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: April 07, 2018 1:18 AM

यावर्षी पहिल्यांदाच नगर परिषदेत मालमत्ता कराच्या वसुलीसाठी जप्तीची मोहीम सुरू केली होती. मात्र त्यानंतरही नगर परिषदेला मागील वर्षी एवढी सुध्दा वसुली करणे शक्य झाले नसून मालमत्ता कर वसुलीचा आकडा ३१ मार्चअखेर ६९.५५ टक्क्यांवर थांबला आहे.

ठळक मुद्देगडचिरोली नगर पालिकेची स्थिती : केवळ ६९.५५ टक्के मालमत्ता कर वसूल

लोकमत न्यूज नेटवर्कगडचिरोली : यावर्षी पहिल्यांदाच नगर परिषदेत मालमत्ता कराच्या वसुलीसाठी जप्तीची मोहीम सुरू केली होती. मात्र त्यानंतरही नगर परिषदेला मागील वर्षी एवढी सुध्दा वसुली करणे शक्य झाले नसून मालमत्ता कर वसुलीचा आकडा ३१ मार्चअखेर ६९.५५ टक्क्यांवर थांबला आहे. मागील वर्षी सुमारे ८०.३६ टक्के मालमत्ता कराची वसुली झाली होती.गडचिरोली हे जिल्हास्तरावरील शहर आहे. त्यामुळे या ठिकाणी अनेक शासकीय कार्यालये आहेत. शासकीय कार्यालयांना वेळेवर अनुदान मिळत नाही. त्यामुळे या शासकीय कार्यालयांकडे मागील अनेक वर्षांपासून मालमत्ता कर थकला आहे. त्याचबरोबर शहरातील काही नागरिकांकडेही पाच ते सहा वर्षांपासून मालमत्ता कर थकले होते. मालमत्ता कराची अधिकाधिक वसुली व्हावी, यासाठी नगर परिषदेच्या कर्मचारी व अधिकाऱ्यांनी महिनाभर जप्तीची मोहीम राबविली होती. त्यामुळे वसुलीचा आकडा किमान ९० टक्क्यांच्या वर जाईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती. मात्र आर्थिक वर्षाच्या अखेर केवळ ६९.५५ टक्के वसुली झाली आहे. मालमत्ता कराची एकूण मागणी २ कोटी ५४ लाख ४ हजार ४७२ आहे. आर्थिक वर्षाअखेर १ कोटी ७६ लाख ६८ हजार २४३ रूपयांची वसुली झाली आहे. मागील वर्षी मालमत्ता कराची वसुली ३ कोटी ९६ लाख ८२ हजार ४२२ रूपये होती. त्यापैकी ३ कोटी १८ लाख ९० हजार ५०९ रूपये वसुली झाली. टक्केवारीमध्ये हे प्रमाण ८०.३६ टक्के एवढे आहे. मागील वर्षी पाणीपट्टी वसुली मात्र ५१.३९ टक्के एवढीच होती.पाणीपट्टी वसुलीत उच्चांकमागील वर्षी पाणीपट्टी वसुली केवळ ९१.३९ टक्के होती. यावर्षी मात्र पाणीपट्टीची वसुली सुमारे ९८.९२ टक्क्यांवर पाहोचली आहे. पाणीपट्टी कराची एकूण मागणी १ कोटी ६७ लाख ५६ हजार ५०५ रूपये होती. त्यापैकी ३१ मार्चपर्यंत १ कोटी ६५ लाख ७६ हजार २९७ रूपये एवढी कर वसुली झाली आहे. मालमत्ता कराच्या तुलनेत पाणीपट्टी वसुलीचे प्रमाण चांगले आहे.नोटाबंदीने मागील वर्षी तारलेकितीही प्रयत्न केले तरी मालमत्ता कराची वसुली ७५ टक्केपेक्षा अधिकचा आकडा पार करीत नाही. हा दरवर्षीचा अनुभव आहे. एकूण मात्र मागील वर्षी अचानक मालमत्ता कराची वसुली ८०.३६ टक्क्यांवर पोहोचली होती. यामागे महत्त्वाचे कारण म्हणजे, नोटबंदी आहे. ८ नोव्हेंबर २०१६ मध्ये नोटबंदी झाली. बंद झालेल्या पाचशे व एक हजार रूपयांचा नोटा मालमत्ता कराचा भरणा करण्यासाठी स्वीकारल्या जातील, असे निर्देश राज्य शासनाने दिले होते. बँकेत नोटा जमा करण्यासाठी प्रचंड गर्दी राहत असल्याने नागरिकांनी नगर परिषदेकडे जुन्या नोटांच्या माध्यमातून मालमत्ता कर भरला. त्यामुळे मागील वर्षी मालमत्ता कराचा आकडा ८० टक्क्यांवर पोहोचला.