लाेकमत न्यूज नेटवर्कगडचिराेली : राज्य शासनाने कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू केला असला तरी नफ्यात असलेल्या विविध महामंडळांतील कर्मचाऱ्यांना यापासून वंचित ठेवले आहे. महामंडळातील कर्मचारी गेल्या दोन वर्षांपासून सातत्याने शासनाकडे पाठपुरावा करीत आहेत. मात्र, सातव्या वेतन आयोगानुसार पगार दिला जात नसल्याने वनविकास महामंडळाच्या पोरला परिक्षेत्राच्या कर्मचाऱ्यांनी शासनाच्या उदासीन धोरणाविरोधात काळ्या फिती लावून आंदोलन सुरू केले.वनविकास महामंडळ, महाबीज महामंडळ, वखार महामंडळ, पश्चिम महाराष्ट्र विकास महामंडळ व मार्केटिंग फेडरेशन महामंडळ या महामंडळांतील विविध संघटना एकत्र येऊन सातव्या वेतन आयोगाच्या मागणीकरिता कृती समिती स्थापन केली आहे. समितीने राज्य शासनाला वारंवार निवेदन दिले आहे. मात्र, महामंडळातील कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या वेतनापासून वंचित ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे महामंडळातील कर्मचाऱ्यांनी शासनाचा निषेध म्हणून काळ्या फिती लावून काम करणे सुरू केले आहे. १५ जूनपर्यंत काळ्या फिती लावून आंदोलन व १६ जूनपासून कामबंद आंदोलन करण्याचा इशारा महामंडळातील कर्मचाऱ्यांनी दिला आहे. त्यामुळे रोप लागवडीला ब्रेक लागण्याची शक्यता आहे. आंदोलनात वनपरिक्षेत्र अधिकारी के. एन. यादव, वन परिमंडळ अधिकारी एस. बी. बोथे, यु. के. खडगी, वनरक्षक एन. के. चौधरी, जे. डी. मडावी, एन. सी. उईके, पी. व्ही. वाघमारे, ए. पी. सिडाम, डब्ल्यू. आर. हाडगे, आदी सहभागी झाले.