बालकांचा माेफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ नुसार २०१४ पासून राज्यात इयत्ता ६ वी ते ८ वीला अध्यापनासाठी प्रशिक्षित शिक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या शिक्षकांना शासन निर्णयानुसार केवळ एक तृतीयांश पदांनाच पदवीधर वेतनश्रेणी लागू करण्याबाबत आदेश आहे. हा आदेश इतर पदवीधर शिक्षकांवर अन्याय करणारा आहे. समान शैक्षणिक व व्यावसायिक पात्रता व समान काम असतानासुद्धा वेतनश्रेणीत तफावत असणे हे त्यांच्या दृष्टीने मनात कमीपणाची व अन्यायाची भावना निर्माण करणारे आहे. समान काम, समान वेतन या न्यायानुसार पदवीधर शिक्षक म्हणून नेमणूक केलेल्या १०० टक्के शिक्षकांना पदवीधर प्राथमिक शिक्षकाची वेतनश्रेणी लागू करणे न्यायाेचित ठरेल. त्यानुसार एक तृतीयांश पदांना पदवीधर वेतनश्रेणी लागू करावी आणि दाेन तृतीयांश पदांना करू नये यासाठी काय तर्कशुद्ध कारण असावे. त्यामुळे १३ ऑक्टाेबर २०१६ राेजीचे परिपत्रक रद्द करून पदवीधर विषय शिक्षक म्हणून नेमणूक केलेल्या १०० टक्के शिक्षकांना पदवीधर विषय शिक्षकाची वेतनश्रेणी लागू करण्याबाबत सुधारित आदेश पारित करावे, अशी मागणी प्राथमिक शिक्षक समितीने शिक्षणमंत्र्यांकडे केली आहे. यासंदर्भात शालेय शिक्षण विभागाच्या सचिवांनाही निवेदन देण्यात आले आहे.
पदवीधर शिक्षकांना वेतनश्रेणी लागू करा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 05, 2021 4:41 AM