ओबीसींच्या कमी केलेल्या आरक्षणाची तफावत ही महाराष्ट्राच्या इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेत खटकत होती. पण त्याचा परिणाम हा वर्ग क आणि ड मधील त्या जिल्ह्यातील जिल्हा समितीमधून भरल्या जाणाऱ्या शासकीय सरळ सेवेने नोकरभरतीवर मोठ्या प्रमाणावर होत होता. पटवारी, पोलीस, ग्रामसेवक आणि इतर क व ड संवर्गाच्या नोकरभरतीमध्ये ओबीसी युवकांवर अन्याय झाल्याची भावना वाढत हाेती.
गडचिरोलीसारख्या जिल्ह्यात ओबीसींची लोकसंख्या ५० टक्क्यांवर असूनही, केवळ ६ टक्के आरक्षणावर ओबीसींना समाधान मानावे लागत होते. त्यामुळे या आठ आदिवासी बहुल जिल्ह्याप्रमाणेच, महाराष्ट्रातील सर्व ओबीसी संघटनांनी व महात्मा फुले समता परिषदेने, घटनेने दिलेले ओबीसी आरक्षण, या जिल्ह्यातील कमी केलेले आरक्षण पूर्ववत करावे, अशा मागणीसाठी निवेदने दिली, आंदोलने केली.
याप्रसंगी शिवमुद्रा संघटनेचे अध्यक्ष गोलू पोटवार यांनी मिळालेल्या आरक्षण निर्णयाचे जल्लोषात स्वागत करून जातनिहाय जनगणना करावी, लाेकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण मिळेपर्यंत लढत राहू, असे सांगितले.
या वेळी चेतन कारेकार, संदीप तिवाडे, रतन पोतगंटवार, वैभव पाल, अक्षय हंनमलवार, सूरज बोलगोडवार, श्याम ठाकूर, अमित नगराळे, अनिकेत बोंडे, सूरज सोयाम, पिंकू बोरकुटे, अक्षय माडेमवार, लाला चवरे, गणेश तिमांडे, अंकुश खामनकर, सागर वाकुडकर, अक्षय वाभिटकर, करण येलमुले, सूरज बावणे, प्रांकित धुमने, आदित्य पटले, यश भोयर, अम्मू आंबटकर, निसर्ग पेदापल्लीवार, प्रतीक गोविंदवार, योगेश पोतगंटवार, रोहित गटलेवार, प्रवीण कुद्रपवार, जितू काळे, हिमांशू सोमनकर आदी उपस्थित होते.