लोकमत न्यूज नेटवर्कगडचिरोली : पेसा कायद्यांतर्गत गडचिरोली जिल्ह्यातील शेकडो गावांना वनोपज विक्रीचे अधिकार मिळाले असताना यावर्षी बांबू उत्पादनात मोठी घट झाली आहे. दुसरीकडे पेसाबाहेरील क्षेत्रात मात्र बांबू उत्पादन वाढले आहे. पेसा क्षेत्रातील ग्रामसभांनी बांबू उत्पादनाचे योग्य नियोजन केले नसल्यामुळे उत्पादन घटल्याचे दिसून येत आहे.गडचिरोली जिल्ह्यातील १२ पैकी ७ तालुक्यातील गावे पूर्णपणे पेसा कायद्यात येतात तर गडचिरोली, देसाईगंज, आरमोरी, चामोर्शी व मुलचेरा या ५ तालुक्यातील काही भाग पेसाअंतर्गत येतो. पेसा कायदा लागू असलेल्या क्षेत्रात वनोपजाचे पूर्ण अधिकार ग्रामसभांना आहे.१ आॅक्टोबरपासून नवीन बांबू कटाईचा हंगाम सुरू होतो. ही कटाई जून अखेरपर्यंत सुरू असते. यावर्षी २०१६-१७ च्या हंगामात पेसा कायदा लागू असलेल्या आदिवासीबहुल गावांमधील ग्रामसभा केवळ २ लाख ५० हजार २६८ बांबू आणि २ लाख ६६ हजार ९२५ बंडलचे उत्पादन घेऊ शकल्या. त्यातून त्यांना जेमतेम ४ कोटी १५ लाख ७० हजार रुपयांचे उत्पन्न झाले. गेल्यावर्षी मात्र ३ लाख ८६ हजार बांबू आणि १४ लाख ४२ हजार ४९२ बंडलचे उत्पादन घेऊन ग्रामसभांनी तब्बल १४ कोटी २३ लाख ७२ हजार रुपये कमावले होते.पेसाबाहेरील क्षेत्रात वनविभाग स्वत:मार्फत बांबूची कटाई व विक्री करते. त्यांना यावर्षी जास्त बांबू उत्पादन झाले. गेल्यावर्षी वनविभागाने ७ लाख ४५ हजार ९१८ लांब बांबू आणि ९१८५ बांबू बंडल निष्कासित केले होते. यावर्षी ९ लाख ८९ हजार ९०७ लांब बांबू आणि ४४९० बांबू बंडल निष्कासित केले आहेत. वनविभागाला जमले ते पेसातील ग्रामसभांना का जमले नाही? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.ग्रामसभांना तांत्रिक माहितीचा अभावगेल्यावर्षी ४७ गावांच्या ग्रामसभांनी बांबूचे उत्पादन घेतले होते. पण यावर्षी अवघ्या १५ ग्रामसभा हे उत्पादन घेऊ शकल्या. बांबू कटाई करणाºया ठेकेदारांवर योग्य नियंत्रण नसणे, उत्पादन घेण्यासंदर्भात तांत्रिक माहिती नसणे यामुळे पेसाअंतर्गत क्षेत्रातील जंगलात बांबूची अपेक्षित वाढ होऊ शकली नाही. यातूनच यावर्षी बांबूच्या उत्पन्नात मोठी घट झाल्याचे दिसून येते.
पेसाअंतर्गत येणाºया गावांमध्ये यावर्षी बांबू उत्पादन घटले
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 25, 2017 11:57 PM
पेसा कायद्यांतर्गत गडचिरोली जिल्ह्यातील शेकडो गावांना वनोपज विक्रीचे अधिकार मिळाले असताना यावर्षी बांबू उत्पादनात मोठी घट झाली आहे.
ठळक मुद्देग्रामसभांकडून वर्षभरात केवळ २ लाख ५० हजार बांबूंची कापणी