लखमापूर बोरी : चामोर्शी तालुक्यातील अनेक ठिकाणच्या रस्त्याची प्रचंड दुरवस्था झाली आहे. त्यामुळे वाहनधारकांना त्रास सहन करावा लागत आहे. वाकडी-लखमापूर बोरी मार्गावर अनेक ठिकाणी मोठमोठे खड्डे निर्माण झाले आहेत.
सौंदर्यीकरण करा
चामोर्शी : शहरालगत असलेल्या तलावाचे सौंदर्यीकरण करण्याची मागणी अनेक दिवसांपासून होत आहे. चामोर्शी शहरात फिरण्यासाठी व निवांत बसण्यासाठी प्रशस्त जागा नाही, त्यामुळे सौंदर्यीकरण करावे.
कुलभट्टी-बोधनखेडा रस्त्याची दुर्दशा
धानाेरा : कुलभट्टी ते बोधनखेडा हे सात किमीचे अंतर असून, या मार्गावर गिट्टी पूर्णत: उखडली आहे. सदर मार्ग जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाच्या अखत्यारित येतो. सदर मार्गावर दोन नाले असून, त्यावर पुलाचा अभाव आहे.
कॅम्प एरियात नळांना सर्रास टिल्लूपंप
गडचिरोली : शहरातील कॅम्प एरियात घरगुती नळाला मोटारपंप लावून वरच्या मजल्यावर सर्रास पाणी खेचले जात आहे. यामुळे इतर नागरिकांच्या नळाला पुरेसा पाणीपुरवठा होत नाही. त्यामुळे नळजोडणीची तपासणी करावी.
सौरदिव्यांसाठी नव्याने बॅटऱ्या उपलब्ध करा
भामरागड : ग्रामीण भागामध्ये ग्रामपंचायतींनी सौरदिवे लावले आहेत. मात्र, यातील बहुतांश सौरदिव्यांच्या बॅटऱ्या चोरीला गेल्या आहेत. कियर, बेजूरसह अन्य गावांतील सौरदिवे केवळ शोभेच्या वस्तू बनल्या आहेत.
सुविधेपासून ग्रा.पं. वंचित
भामरागड : ग्रामपंचायत स्तरावरील संपूर्ण दस्तावेज ऑनलाइन करण्यासाठी शासनाकडून कोट्यवधी रुपये खर्च होत आहेत. मात्र, अजूनही भामरागड, सिरोंचा तालुक्यातील बऱ्याचशा ग्रामपंचायती ऑनलाइन झाल्या नाहीत. त्यामुळे आधुनिक सुविधांपासून वंचित आहेत. त्यामुळे नागरिकांना लाभ मिळत नाही.
अट शिथिल करा
गडचिरोली : गैरआदिवासी नागरिकांना वनपट्टा देण्यासाठी शासनाने ७५ वर्षांपासून जमिनीवर अतिक्रमण करून असल्याचा दाखला जोडावा लागतो. सदर अट शिथिल करण्याची मागणी आहे. शेकडो दावे तहसीलदारांमार्फत उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडे सादर करण्यात आले आहेत.
झाडांच्या फांद्या तोडा
चामोर्शी : तालुक्यासह जिल्हाभरात अनेक गावांमध्ये वीज तारांलगत मोठमोठी झाडे आहेत, शिवाय फांद्या वाढल्याने त्या तारांना स्पर्श करीत आहेत. वादळामुळे झाडाच्या फांद्या तारांवर पडल्यास तार तुटून दुर्घटना होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे महावितरणने वीज तारांलगतच्या झाडांच्या फांद्या तोडाव्यात.
सोईसुविधांचा अभाव
गडचिरोली : शहरालगत चामोर्शी मार्गावर कैकाडी समाजबांधवांची वस्ती आहे. मात्र, येथील नागरिक पिण्याचे पाणी, आरोग्य, शिक्षण आदी मूलभूत सुविधांपासून वंचित आहेत. कैकाडी वस्तीतील नागरिक प्रत्येक निवडणुकीत मतदान करतात. मात्र, त्यांना नागरी सुविधा मिळत नाहीत. येथे सुविधा पुरवाव्यात.
मोकाट जनावरांचा हैदोस
जिमलगट्टा : गावातील मोकाट जनावरे रस्त्यावर बसतात. नागरिकांना व शाळेत जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे. याच मार्गावर गावातील मोकाट जनावरे बसून राहत असल्यामुळे खराब झाला आहे. जनावरे रस्त्यावर बसून राहत असल्यामुळे तिथे त्यांचे शेण पडून राहते असल्याचे दिसते.
पशुपालक झाले त्रस्त
अहेरी : अहेरी उपविभागासह संपूर्ण गडचिरोली जिल्ह्यात पशुधनाची संख्या मोठी आहे. मात्र, पशुपालकांकडे हाडकुळ्या गायी व बैल आहेत. या पशुधनाची व्यवस्था सांभाळताना शेतकऱ्यांना त्रास होत आहे. अनेक शेतकरी असे पशुधन विकण्याच्या तयारीत आहेत. मात्र, ते कुणीही खरेदी करीत नाही.
कुटुंब नियोजनाची गरज
मुलचेरा : लोकसंख्येला आळा घालण्यासाठी जनजागृती झाल्यानंतर कुटुंब नियोजन करण्याचे प्रमाण वाढले असले, तरी यामध्ये पुरुषांचे प्रमाण अत्यंत नगण्य आहे. कुटुंब नियोजनात महिला आघाडीवर आहेत. पुरुषांमध्ये जनजागृती करण्याची गरज आहे. पुरुषांमध्ये नसबंदीबाबत गैरसमज असल्याचे दिसते.
वनविभागाचे दुर्लक्ष
कोरची : येथे विविध विभागांचे कर्मचारी, अधिकारी वास्तव्य करतात, परंतु त्यांना वेळेवर जळाऊ लाकडे उपलब्ध होत नाहीत. स्थानिक नागरिकांना वनविभाग सरपणासाठी लाकूड उपलब्ध करून देण्यास दिरंगाई होत आहे. बहुतांश डेपोंवर जळाऊ लाकडांचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. याकडे दुर्लक्ष आहे.
आरोग्यसेविकाची पदे रिक्त
गडचिरोली : गडचिरोली जिल्ह्यात ४५ प्राथमिक आरोग्य केंद्र, ३६ आरोग्य पथक व ३७६ उपकेंद्र आहेत. या सर्व ठिकाणी आरोग्यसेवा देण्याचे काम परिचारिका करते. मात्र, जिल्ह्यातील लोकसंख्येच्या तुलनेत परिचारिकांचे प्रमाण कमी आहे. जिल्ह्यात दरहजारी परिचारिकांचे प्रमाण ५.३१ टक्के आहे.
घरमालकांना नव्या भाडेकरूंची प्रतीक्षा
गडचिराेली : कोरोना संचारबंदीच्या कालावधीत गडचिराेली शहरासह जिल्ह्याच्या शहरी भागात भाड्याने राहणारे ग्रामीण भागातील अनेक कुटुंबे व विद्यार्थी स्वगावी परतले, तेव्हापासून बऱ्याच घरमालकांच्या खोल्या रिकाम्या आहेत. या घरमालकांना नव्या भाडेकरूंची प्रतीक्षा आहे.
रिक्त पदे भरण्याची मागणी
अहेरी : शासकीय कार्यालयात विविध पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे प्रशासनाच्या गतिमानतेवर परिणाम झाला आहे. रब्बी हंगामाचे दिवस सुरू आहेत. अनेक योजनांचा लाभ घेण्यासाठी शेतकरी कार्यालयात येत आहेत, परंतु महत्त्वाची पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे कामांवर परिणाम झाला आहे. यातील काही रिक्त पदे अनुकंपा तत्त्वावरील आहेत. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी या संदर्भात प्रस्ताव सादर करण्याची मागणी नागरिकांनी केली आहे.
जेनेरिक औषधसाठा वाढविण्याची मागणी
गडचिराेली : पंतप्रधान जनआरोग्य औषधी केंद्रामध्ये शासनाच्या सवलतीत औषधसाठा वितरित करण्यात येतो. मात्र, काही केंद्रात अत्यल्प प्रकारचा औषधसाठा उपलब्ध आहे. परिणामी, अतिरिक्त पैसे देऊन रुग्णांना औषधांची खरेदी करावी लागत आहे. औषधसाठा वाढविण्याची मागणी आहे.
तुटलेले साइन बोर्ड दुरुस्त करा
कुरखेडा : शहरातील मुख्य मार्गावर बऱ्याच ठिकाणी शहरातील स्थानाबाबत साइन बोर्ड लावण्यात आले आहे. मात्र, ते अनेक ठिकाणी तुटले आहेत. त्याची त्वरित दुरुस्ती करावी. अनेक फलकांवरील गावाचे नाव लिहिले असल्याने, समजण्यास अडचण जाते. त्यामुळे गावाचे नाव अंकित करावे, अशी मागणी होत आहे.
विशेष घटक योजनेतून वीज जोडणी करावी
आरमाेरी : परिसरातील अनेक गावांमधील काही वॉर्डांमध्ये अद्याप विद्युत पुरवठा झाला नाही. या वॉर्डांमध्ये प्रामुख्याने वंचित घटकांतील नागरिक राहतात. त्यामुळे वीज जोडणीपासून वंचित असलेल्या अनुसूचित जातीमधील कुटुंबीयांनी विशेष घटक योजनेंतर्गत वीजपुरवठा करावा, अशी मागणी वीज कंपनीकडे केली आहे.
इंटरनेटअभावी शेकडो ग्राहक त्रस्त
चामाेर्शी : तालुक्यातील बहुतांश गावात इंटरनेसेवा ढिम्म असल्याने, नागरिकांना व्यवहार करताना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. विशेष म्हणजे, काही बँकांमध्येही हीच समस्या असल्यामुळे ग्राहकांना ताटकळत राहावे लागते. त्यामुळे इंटरनेट सेवा सुरळीत करावी, अशी मागणी आहे.
तलावातील अतिक्रमण हटवा
आलापल्ली : आलापल्ली येथील तलावाच्या सभोवताल अतिक्रमणांचा विळखा निर्माण झाला असून विविध प्रकारच्या वनस्पतींनी या तलावाला वेढा घातला आहे. दुर्लक्षितपणामुळे देखभालीअभावी या तलावाचे रूपांतर आता बोडीत झाले आहे. येथील भामरागड मुख्य मार्गावर असलेल्या एकमेव मामा तलावाच्या दुरुस्तीकडे प्रशासकीय यंत्रणेचे पूर्णत: दुर्लक्ष झाले आहे.
प्रदूषण करणाऱ्या वाहनांवर बंदी घालावी
एटापल्ली : जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण वाढत आहे. त्यामुळे यावर आळा घालणे गरजेचे आहे. विशेष म्हणजे, वाहनांद्वारे प्रदूषणात वाढ होत असून, प्रदूषण करणाऱ्या वाहनांवर बंदी घालण्याची मागणी केली जात आहे. सातत्याने मागणी करूनही कारवाई हाेत नाही.
केंद्र शासनाच्या योजनांचा लाभ द्यावा
काेरची : पंतप्रधान जनधन योजना, प्रधानमंत्री विमा सुरक्षा योजना, अटल पेन्शन योजना, पीकविमा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा बँक योजना, समृद्धी सुकन्या योजना, उज्ज्वला गॅस योजना आदी योजना राबविल्या जात आहेत. मात्र, अनेकांना या योजनांची माहिती नसल्याने गरीब लाभार्थ्यांना या योजनांचा लाभ मिळत नाही. त्यामुळे प्रशासनाने अधिकाधिक जनजागृती करावी, अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे.