लोकमत न्यूज नेटवर्कगडचिरोली : नागपूर मध्यवर्ती कारागृहात विविध गुन्ह्यात शिक्षा भोगत असलेल्या आणि गडचिरोली जिल्ह्याचे रहिवासी असलेल्या कैद्यांच्या ० ते १८ वर्षे वयोगटातील २० पाल्यांना शिक्षणासाठी दरमहा आर्थिक अनुदान दिले जाणार आहे. बंदी कल्याण व पुनर्वसन प्रकल्पाच्या पुढाकारातून त्या लाभार्थींची निवड करण्यात आली आहे.जिल्हा महिला व बालविकास कार्यालयाकडून गडचिरोली जिल्ह्यातल्या बंदींच्या पाल्यांच्या शैक्षणिक पुनर्वसनासाठीबालसंगोपन योजनांचा लाभ दिला जाणार आहे. महाराष्ट्र राज्य, टाटा ट्रस्ट मुंबई व कारागृह विभाग यांच्यामधील साम्यंजस्य करारानुसार कारागृह विभागात फेब्रुवारी २०१७ पासून बंदी कल्याण व पुनर्वसन प्रकल्प कार्यरत आहे. या प्रकल्पांतर्गत नागपूर मध्यवर्ती कारागृहात ४ सामाजिक कार्यकर्त्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांच्या माध्यमाने बंदींच्या पाल्यांना बालसंगोपन योजना उपलब्ध करु न दिली जात आहे. या कार्यात प्रत्यक्ष बंदींच्या घरी भेट देऊन योजनानिहाय मार्गदर्शन तथा आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता केल्यानंतर ते प्रस्ताव जिल्हा महिला व बालविकास कार्यालयाकडे सादर करण्यात आले. वेळोवेळी पाठपुरावा केल्यानंतर २० लाभार्थ्यांची निवड करून त्यांना एकित्रतपणे बालसंगोपन योजनांचे धनादेश वितरण करण्यात आले.या धनादेश वितरण कार्यक्र माला जिल्हा महिला व बालकल्याण अधिकारी अतुल भडांगे, जिल्हा खुल्या कारागृहाचे अक्षीक्षक बाळराजेद्र निमगडे, बंदी कल्याण व पुर्नवसन प्रकल्प नागपूरचे अधिकारी, जिल्हा परीविक्षा अधिकारी किशोर खडगी, मिना लाटकर , यशवंत बावनकर, पुरु षोत्तम मुजुमदार आदी प्रामुख्याने उपस्थित होते.१८ वर्षेपर्यंतच्या मुलांना लाभया योजनेअंतर्गत ० ते १८ वर्षे वयोगटातील प्रत्येक पाल्याला ४२५ रुपये महिना याप्रमाणे अनुदान सहा महिन्यामध्ये लाभार्थ्यांना देण्यात येत आहे. या योजनेचा उपयोग फक्त मुलांच्या शिक्षणासाठी करण्यात यावा अशी सूचना भडांगे यांनी यावेळी केली. या योजनेचा बंदींच्या पाल्यांना लाभ मिळणे सुरू झाल्यामुळे आपल्या पाल्यांबाबत चिंतेत असणारे कारागृहातील बंदी चिंतामुक्त होतील, अशी आशा निमगडे यांनी व्यक्त केली. कार्यक्र माचे संचालन यशवंत बावनकर यांनी तर आभार प्रदर्शन मिना लाटकर यांनी केले.
कारागृहबंदींच्या २० पाल्यांना बालसंगोपन योजनेचा लाभ
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 02, 2019 1:07 AM
नागपूर मध्यवर्ती कारागृहात विविध गुन्ह्यात शिक्षा भोगत असलेल्या आणि गडचिरोली जिल्ह्याचे रहिवासी असलेल्या कैद्यांच्या ० ते १८ वर्षे वयोगटातील २० पाल्यांना शिक्षणासाठी दरमहा आर्थिक अनुदान दिले जाणार आहे.
ठळक मुद्देदरमहा ४२५ रुपये : मुलांच्या शिक्षणाची चिंता दूर