लोकमत न्यूज नेटवर्क गडचिरोली : ग्रामीण भागात विखुरलेल्या मात्र विकासापासून अजूनही वंचित असलेल्या भोई, ढिवर, केवट समाजाने आपल्या विविध मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी शुक्रवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक दिली. या मोर्चात जवळपास १५ हजार नागरिक सहभागी झाले. या समाजाचा पहिल्यांदाच एवढा मोठा मोर्चा निघाला. मोर्चेकऱ्यांच्या घोषणांमुळे मुख्य मार्ग व जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा परिसर दणाणून गेला. मागण्या मान्य होतील किंवा नाही हा नंतरचा प्रश्न आहे. मात्र यातून या समाजाने आपली शक्ती व एकजूट शासनाला दाखवून दिली.
भोई-ढिवर व तत्सम जाती समाज संघटनेच्या नेतृत्त्वात मोर्चा काढण्यात आला. धानोरा मार्गावरील शिवाजी महाविद्यालयापासून मोर्चाला सुरुवात झाली. मोर्चात समोर होणाऱ्या नागरिकांचा जत्था एसबीआय बँकेपर्यंत पोहोचला, तरी मागचे नागरिक शिवाजी महाविद्यालयातून निघायचे होते. यावरून या मोर्चातील सहभागी नागरिकांची संख्या लक्षात येते. १० हजार नागरिकांपेक्षा अधिक नागरिक मोर्चात सहभागी होणार असल्याची माहिती आयोजकांनी दिल्याने पोलिसांनी आपली कुमक वाढवली होती. कोणतीही अनुचित घटना घडली नाही. जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात झालेल्या सभेदरम्यान फक्त समाजातील व्यक्तीच उपस्थित होते. राजकीय व्यक्तींपासून या मोर्चाला दूर ठेवण्यात आले होते.
भोई/ढिवर व तत्सम जाती संघटनेचे संयोजक क्रीष्णा मंचलवार, जिल्हाध्यक्ष प्रा. भाग्यवान मेश्राम, महिला जिल्हाध्यक्ष मिणाक्षी गेडाम, कार्याध्यक्ष सुनील बावणे, शेकाप नेते रामदास जराते, उपाध्यक्ष सुधाकर गद्दे, सचिव किशोर बावणे, कोषाध्यक्ष दुधराम सहारे, प्रसिद्धी प्रमुख फुलचंद वाघाडे, सल्लागार परशुराम सातार, मोहन मदने, जिल्हा सदस्य जयश्री जराते, ओडेवार समाजाचे जिल्हाध्यक्ष लच्चमा पानेमवार, प्रा. खेडकर, निवृत्त प्राध्यापक गेडाम यांनी मोर्चाचे नेतृत्व केले.
उन्हाची पर्वा न करता चार किमी पायी मोर्चा शिवाजी महाविद्यालय ते जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंतचे अंतर सुमारे चार किमीचे आहे. मागीचा चार दिवसांपासून ऑक्टोबर हिटचा तडाखा जानवत आहे. सकाळी आठ वाजतानंतर असह्य उकाडा जाणवत आहे. शुक्रवारीही प्रचंड उकाडा होता. या उकाड्यातही मोर्चेकऱ्यांनी चार किमीचे अंतर पायी गाठले. काही जणांनी मासेमारीची पारंपरिक साधने जाळ, धुटीसोबत आणली होती.
या आहेत मुख्य मागण्या
- ग्रामपंचायतीने ग्रामसभेत प्राधान्यक्रमाने मंजूर केलेल्या प्रतिक्षा यादीनुसार गरजू भोई/ढिवर/केवट व तत्सम जातीच्या लाभार्थ्यांना घरकुलाचा लाभ देण्यात यावा
- प्रधानमंत्री आवास योजना / यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत वैयक्तिक घरकूल योजना व मोदी आवास घरकूल योजनेचा कोटा स्वतंत्ररीत्या राखीव करण्यात यावा
- स्वतंत्र जनगणना करून हक्काचे आरक्षण देण्यात यावे. पारंपरिक मासेमारी करणाऱ्या जातीमध्ये इतर कोणत्याही जमातींचा समावेश करू नये. उच्च शिक्षणासाठी एस.सी./एस.टी. प्रमाणे विद्यार्थ्यांना सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देण्यात याव्या. प्रत्येक तालुक्यात वस्तीगृह निर्माण करण्यात यावे.
- ग्रामपंचायतींना हस्तांतरीत झालेले अनुसूचित क्षेत्रातील (पेसा) १०० हेक्टर खालील तलाव ग्राम विकास विभाग शासन परिपत्रक दि. ३० डिसेंबर २०२० प्रमाणे नोंदणीकृत मच्छिमार सहकारी संस्थांना साइटला भेट द्या वाटाघाटीने लिजवर देण्यात यावे, आदी मागण्यांसाठी आंदोलन करण्यात आले.