गडचिरोली नगर परिषदेची आढावा बैठक शुक्रवारी पार पडली. बैठकीला नगराध्यक्ष योगीता पिपरे, नगरसेवक तथा जिल्हा महामंत्री प्रमोद पिपरे, न. प. उपाध्यक्ष अनिल कुनघाडकर, बांधकाम सभापती प्रवीण वाघरे, पाणीपुरवठा सभापती मुक्तेश्वर काटवे, सभापती प्रशांत खोब्रागडे, सभापती वर्षा नैताम, लता लाटकर, मुख्याधिकारी संजय ओहाेळ, नगरसेविका वैष्णवी नैताम यांच्यासह विविध विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
स्वच्छ भारत अभियान घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पांतर्गत १ कोटी ७९ लाख रुपये २०१७-१८ अंतर्गत मंजूर असून आतापर्यंत केवळ ७६ लाख रुपये खर्च करण्यात आले. १३ वित्त आयोगांतर्गत पूर्ण १९ लाख रुपये ( शंभर टक्के निधी) खर्च करण्यात आल्याचे बैठकीत सांगण्यात आले. नागरी दलितेत्तर वस्ती सुधार योजनेंतर्गत २०१७ -१८, २०१९ -२० या कालावधीत ९ कोटी रुपये प्राप्त झाले असून केवळ १ कोटी ६१ लक्ष रुपये खर्च करण्यात आल्याचे यावेळी निदर्शनास आले. तर २०२० -२१ अंतर्गत ६ कोटी ५५ लाख रुपयांची कामे मंजूर असून ही कामे तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले. लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे वस्ती सुधार योजनेअंतर्गत कोटी ९ कोटी ५५ लाख रुपये निधी प्राप्त झाला असून केवळ ४ कोटी ५९ लाख रुपयांची कामे करण्यात आल्याने उर्वरित कामे तातडीने मार्गी लावण्याचे निर्देश आमदारांनी दिले. सर्वसाधारण रस्ता निधी योजनेअंतर्गत २०१७ ते २०१९-२० या कालावधीत १ कोटी ५० लाख रुपयांची कामे मंजूर असून ८८ लाख रुपयांची कामे करण्यात आली. नगरोत्थान अभियानातंर्गत २०१७ ते २०१९-२० या कालावधीत ११ कोटी ६६ लाख रुपयांची कामे मंजूर असून केवळ ३ कोटी ३१ लाख रुपयांची कामे करण्यात आल्याचे निदर्शनास आल्याने आ. डॉ. देवराव हाेळी यांनी नाराजी व्यक्त करून संबंधित कंत्राटदारांना पुढील सात दिवसाच्या आत काम सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात यावेत व काम न करणाऱ्या कंत्राटदारांना काळया यादीत टाकून पुढील कोणतेही काम मिळणार नाही याची दक्षता नगर परिषदेने घ्यावी, असे निर्देश मुख्याधिकाऱ्यांना दिले.
बाॅक्स
अतिक्रमणामुळे गटारलाईनचे काम थांबले
महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण अंतर्गत मल नि:स्सारणाच्या कामासाठी भूमिगत गटारे बांधकामासाठी १०० कोटींहून अधिक रुपयांचा निधी मंजूर आहे. यातून गडचिरोली शहरात ८७ किलोमीटर मंजूर गटार लाईनपैकी ६० किलोमीटरचे काम पूर्ण झालेले आहे. उर्वरित काम अतिक्रमणमुळे गटार लाईनचे काम थांबलेले आहे. गडचिरोलीतील गटार लाईन योजनेचे काम पूर्ण करण्यासाठी पुढील १५ दिवसात अतिक्रमण तातडीने काढण्याची प्रक्रिया पूर्ण करावी असे निर्देश दिले.
बाॅक्स
वैशिष्ट्यपूर्ण कामात कंत्राटदारांची उदासीनता
वैशिष्ट्यपूर्ण विशेष निधी ठोक तरतूद अंतर्गत २०१७-१८ मध्ये २० कोटी रुपयांची कामे मंजूर करण्यात आली. कामांची प्रशासकीय मान्यता व कार्यारंभ आदेश देऊन २ वर्षे झालीत, परंतु कंत्राटदारांच्या उदासीनतेमुळे कामे होऊ शकली नाही. अनेक कामे रस्ते खोदकाम करून ठेवण्यात आली, परंतु पूर्ण केली नाही. वैशिष्ट्यपूर्ण कामासाठी विशेष निधी ठोक तरतुदी अंतर्गत प्राप्त झालेल्या ३५ कोटी रुपयांच्या मंजूर निधीतून केवळ ८ कोटी रुपये खर्च झाले असून खर्चाची टक्केवारी अत्यंत कमी असल्याने आमदारांनी नाराजी व्यक्त केली.