गडचिरोली : आधारभूत धान खरेदी योजनेंतर्गत खरेदी करण्यात आलेल्या धानाला शासनाने प्रति क्विंटल २०० रूपये बोनस जाहीर केले होते. मात्र चार महिन्याचा कालावधी लोटूनही बोनस मिळाले नाही. त्यामुळे सदर बोनसची रक्कम केवळ आश्वासनच ठरते की काय, असा प्रश्न शेतकरी वर्गाकडून उपस्थित केला जात आहे. धानाला उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत अत्यंत कमी भाव दिल्या जातो. परिणामी शेतकऱ्यांना दरवर्षीच तोट्याचा सामना करावा लागतो. मागील वर्षी मुसळधार पावसामुळे धानाचे पीक वाहून गेले. काही शेतकऱ्यांना दोन वेळा धानाची रोवणी करावी लागली होती. दोनदा रोवणीचा खर्च उचलल्यानंतरही रोवणी उशीरा झाल्याने अपेक्षित उत्पादन झाले नाही. उत्पादन खर्च जास्त व उत्पादन कमी अशा गर्तेत शेतकरी सापडला असतानाच धान बाजारपेठेत विकण्यासाठी नेल्यानंतर त्या ठिकाणीसुध्दा इतर मालाच्या तुलनेत धानाला अत्यंत कमी भाव मिळत होता. त्यामुळे बाजारपेठेतही गेल्यानंतर शेतकऱ्याच्या पदरी निराशाच पडली होती. त्यामुळे धानाला जादा भाव देण्यात यावा अशी मागणी शेतकरी वर्गाकडून करण्यात आली होती. या मागणीचा विचार करीत शासनाने आधारभूत धान खरेदी योजनेंतर्गत खरेदी करण्यात आलेल्या धानाला शासनाने प्रती क्विंटल २०० रूपये बोनस जाहीर केला आहे. जिल्ह्यातील शेतकरी आदिवासी विकास महामंडळाच्या मार्फतीने चालविण्यात येणाऱ्या आदिवासी विविध कार्यकारी संस्थेत धान्य विकतात. या संस्थेकडे धान्य विकणाऱ्या शेतकऱ्यांना बोनसची रक्कम मिळणे आवश्यक होते. मात्र चार महिन्याचा कालावधी लोटूनही बोनसची रक्कम मिळाली नाही. सदर रक्कम शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येणार होती. मात्र असे काहीच झाले नाही. आदिवासी विविध कार्यकारी संस्थांकडे हजारो शेतकरी कोट्यवधी रूपयाचे धान्य विकले आहे. बोनसची रक्कम मिळाली असती तर या रकमेतून चालू हंगामाचा खर्च भागविणे शक्य झाले असते. चार महिने लोटूनही बोनसची रक्कम मिळाली नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये सदर रक्कम मिळणार की नाही अशी शंका निर्माण झाली आहे. शासनाने दिलेल्या आश्वासन पाळून आचारसंहिता लागण्यापूर्वी सदर रक्कम शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करावी अशी मागणी भाजपचे शहर पदाधिकारी जीवन मेश्राम यांनी अधिकाऱ्यांना निवेदनातून केली आहे. (नगर प्रतिनिधी)
धानाचे बोनस केवळ आश्वासनच!
By admin | Published: August 05, 2014 11:27 PM