कालावधीपूर्वीच बदली

आलापल्ली वन विभागातील वनपाल संवर्गातील क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात आल्या आहेत.

उपवन संरक्षकांना निवेदन : वनरक्षक-वनपाल संघटनेचा आरोप लोकमत न्यूज नेटवर्क एटापल्ली : आलापल्ली वन विभागातील वनपाल संवर्गातील क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात आल्या आहेत. परंतु सदर बदली आदेशात नमुद वनपालांच्या बदल्या ते कार्यरत पदस्थापनेवर बदली कालावधी पूर्ण होण्याच्या आधीच करण्यात आल्याची बाब संघटनेच्या निदर्शनास आली आहे, असा आरोप करीत या प्रकरणाची चौकशी करावी, अशी मागणी महाराष्ट्र वनरक्षक-वनपाल संघटनेच्या वतीने आलापल्लीचे उपवन संरक्षक यांच्याकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. उपवन संरक्षकांना पाठविलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, विशेष प्रकरणात बदली करण्यास सक्षम अधिकाऱ्यांची खात्री पटत असेल तर वन व्यवस्थापन व प्रशासनाच्या दृष्टीने संबंधित कर्मचाऱ्यांचा बदली कालावधी पूर्ण होण्याआधीसुद्धा बदली करू शकतात. परंतु याकरिता त्यांना वरिष्ठ कार्यालयाची मंजुरी घेणे आवश्यक असते. परंतु सदर बदली आदेशाचे अवलोकन केले असता, वरिष्ठ कार्यालयाच्या वतीने मंजुरी मिळाल्याचे दिसत नाही. त्यामुळे शासन आदेशाचे यात उल्लंघन झाल्याचे दिसून येत आहे. या बदल्यांमध्ये उपविभागीय वनाधिकारी, वन परिक्षेत्र अधिकारी आलापल्ली, वन परिक्षेत्र अधिकारी घोट यांनी वरिष्ठांची दिशाभूल करून उपक्षेत्रातील बदलीस पात्र कार्यकाळ पूर्ण न झालेल्या मर्जीतील वनपालांच्या बदल्या ते कार्यरत असलेल्या परिक्षेत्रात करून घेतलेल्या आहेत. त्यामुळे या बदल्यांमध्ये आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची चौकशी करून बदली आदेशाला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी वनरक्षक-वनपाल संघटनेच्या वतीने उपवन संरक्षकांकडे करण्यात आली आहे. बदली अधिनियम २००५ मधील तरतुदीनुसार बदलीस पात्र नसणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची बदली करण्यात आली असल्यास त्याकरिता करण्यात आली असल्यास त्याकरिता कोणत्या अधिनियमाचा, शासन निर्णय, शासन परिपत्रकान्वये ती बदली करण्यात आली आहे. याची छायांकित प्रत, आलापल्ली वन विभागांतर्गत बदली हंगाम २०१७ मध्ये बदली अधिनियम २००५ मधील तरतुदीनुसार बदलीस पात्र नसतानाही त्यांची बदली करण्यात आली असल्यास संबंधित कर्मचाऱ्यांची यादी व संबंधित कर्मचाऱ्यांना विशेष कारणास्तव बदली देण्यात आली. त्याचे कारण लिखीत स्वरूपात संघटनेस कळवावे. तसेच बदलीकरिता करण्यात आलेल्या शिफारशीच्या अहवालाची प्रत संघटनेला उपलब्ध करावी, अशी मागणीही वनरक्षक-वनपाल संघटनेच्या वतीने करण्यात आली आहे. या प्रकरणाची चौकशी करून दहा दिवसांत न्याय न मिळाल्यास संघटनेच्या वतीने आंदोलन केले जाईल, असा इशारा संघटनेचे सी. वाय. तोंबर्लावार, योगेश शेरेकर यांनी दिला आहे.