मीटरमधील फेरफार हा वीज चोरीचा गंभीर गुन्हा मानला जात असल्याने वीज कलम कायदा १२६ नुसार वीजचोरीसाठी जी कारवाई होते तीच मीटर फेरफार केल्यानंतर होते. 'महावितरण'चे भरारी पथक कधीही येऊन मीटर तपासणी करू शकतात, याचसाठी विजेचे मीटर घरात न ठेवता बाहेर, दर्शनी बाजूला लावावे असे धोरण आहे. तरीदेखील वीज बिल कमी यावे म्हणून त्याला बायपास करून वीजचोरीचे प्रकार केले जातात. मीटरमध्ये फेरफार करणे हा तर मोठा गुन्हा आहे आणि हे निदर्शनास आल्यास 'महावितरण'कडून कठोरातील कठोर कारवाई केली जाते. मीटर हळू करणे, मीटरमध्ये बिघाड करणे हे या कारवाईतच मोडतात.
मीटर जप्ती आणि आर्थिक दंडही
मीटरमध्ये फेरफार केल्याचे तपासणी दरम्यान आढळून आल्यास महावितरणकडून कठोर कारवाई होते. संबंधित ग्राहकाकडे असणारी वीज उपकरणे, त्याचा सरासरी वापर हे पाहून त्याच्या चार ते पाचपट दंडाची आकारणी होते शिवाय वीज चोरी केल्याबद्दल गुन्हाही दाखल केला जातो. तपास हाेऊन दंड भरेपर्यंत वीजपुरवठा खंडित केला जाते. त्यामुळे ताेपर्यंत अंधारातच राहावे लागते.
चौकट
वीजचोरीसाठी अशीही चलाखी
महावितरणला आपण बिल देतोय म्हटल्यावर ती आपली मालकी आहे, असा ग्राहकांचा समज असतो पण विजेच्या वायरमध्ये देखील काही फेरफार करायचा म्हटला तर तो 'महावितरण'ला कळवावा लागतो. मीटरला तर वीज वितरण कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांशिवाय कोणीही हात लावू शकत नाही, पण तरीदेखील मीटरमधील वायरीत फेरफार करण्यासाठी चुंबक आणि नाण्याचा वापर करून वीजमीटरचा वेग नियंत्रित केला जातो. त्यातून महावितरणची फसवणूक केली जाते. काही वीज चाेरटे तर रिमाेटच वापरत असल्याचे आढळून आले आहे.
दंडाची रक्कम भरण्यासाठी मुदत
मीटरमधील फेरफार महावितरणच्या निदर्शनास आल्यास तात्पुरती दंडाची रक्कम भरण्याचे आदेश संबंधित ग्राहकाला नोटीस काढून दिले जातात. ग्राहकाला जर ही रक्कम मान्य असेल तर ती भरण्यास सात दिवसांची मुदत दिली जाते, परंतु यात रकमेबद्दल काही आक्षेप असतील तर तो 'महावितरण'च्या अधिकाऱ्यांसमोर आक्षेप मांडू शकतो. ग्राहकांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतरच दंडाच्या रकमेसंबंधीचा अंतिम आदेश अधिकारी देतात. हा आदेश देण्यासाठीही त्यांना तीन दिवसांचे बंधन घालण्यात आले आहे.