लोकमत न्यूज नेटवर्कआष्टी : येथील वॉर्ड क्र.१ व ३ मधील २० वर्षांपासून राहणाऱ्या नागरिकांची घरे बेकायदेशिर असल्याचे न्यायालयाचे आदेश धडकातच गुरूवारी आष्टी शहरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले. घर पाडण्याचे आदेश आल्यानंतर ही ४० घरे वाचविण्यासाठी सकाळी ९ वाजतापासून नागरिकांनी येथील आंबेडर चौकात रस्त्यावर बसून चक्काजाम आंदोलन केले. त्यामुळे तिनही मार्गावरील वाहतूक जवळपास एक तास ठप्प होती.आष्टीचे पोलीस निरीक्षक रजनीस निर्मल यांनी आंदोलनकर्त्यांशी चर्चा करून एक तासानंतर वाहतूक सुरू केली. चामोर्शीचे नायब तहसीलदार एस.एम.तनगुलवार हे चामोर्शीत दाखल झाले. अन्यायग्रस्त नागरिकांशी त्यांनी चर्चा केली. नागरिकांचे निवेदनही स्वीकारले. त्यानंतर त्यांनी प्रत्यक्ष वॉर्ड क्र.१ मध्ये जाऊन जागेची पाहणी केली. तसेच उपविभागीय अधिकारी नितीन सदगिर हे सुद्धा आष्टीत दाखल झाले. येथील महसूल मंडळ अधिकारी कार्यालयात जाऊन रेकार्डची प्रत्यक्ष पाहणी केली. न्यायालयात ‘क’ शिट सादर करण्याचे आदेश दिले. शिवसेनेचे जिल्हाध्यक्ष सुरेंद्रसिंह चंदेल यांनी अन्यायग्रस्तांची भेट घेऊन चर्चा केली.या आंदोलनामध्ये आष्टीच्या सरपंच वर्षा देशमुख, राकेश बेलसरे, जि.प.सदस्य रूपाली पंदिलवार, संजय पंदिलवार, कपील पाल, नंदा डोर्लीकर, शंकर मारशेट्टीवार, बंडू चौधरी, व्यंकटेश बुर्ले, आनंद कांबळे, छोटू दुर्गे, राजू एडलावार, प्रमोद लखमापुरे, मंगेश पोरटे, खेमराज येलमुले, गोटपर्तीवार, विलास फरकाडे, अन्वर सय्यद, कुबडे, ठाकूर, सत्यशील डोर्लीकर आदींसह शेकडो नागरिक सहभागी झाले होते.आष्टी येथील वॉर्ड क्र.१ व ३ मध्ये राहणाºया अन्यायग्रस्त नागरिकांनी बुधवारी पत्रकार परिषद घेऊन जमिनीचे फेरफार व योग्य पुनर्मोजनी करून न्याय देण्याची मागणी केली होती. शिवाय आंदोलनासह सहकुटुंब आत्मदहन करण्याचा इशाराही पत्रकार परिषदेतून दिला होता. आष्टी येथील बाबुराव लखमापुरे यांचे भूमापन क्र.१२१ यांच्या मालकीच्या जमिनीची ७० लोकांना १९७१ ते १९८९ दरम्यानच्या काळात विक्री करण्यात आली. विक्रीपत्रावरून सर्वांच्या नावे फेरफारसुद्धा झालेले आहे. त्यानुसार या भूखंडामध्ये ३५ ते ४० पक्के घरे बांधून गेल्या २५ वर्षांपासून वास्तव्यास आहेत. परंतु २४ मार्च २००४ मध्ये चामोर्शी येथील तत्कालीन तहसीलदारांनी या भूखंडातील सर्व लोकांची जागा बेकायदेशिर खारीज करून बळवंत चंद्रशेखर गौरकर यांच्या नावाची नोंद करून घेण्याचे आदेश निर्गमित केले. त्या आदेशावरून तत्कालीन तलाठ्यांनी तशी नोंद करून घेतली. वास्तविक पाहता सदर जमीन गंगूबाई ऊर्फ बजी फकीरा चौथाले यांनी १९४८ ला चंद्रपूरच्या न्यायालयात चंद्रशेखर पंडुलिक गौरकार यांना काही अटींच्या आधारे बक्षीसपत्र लिहून दिले होते. मात्र हे बक्षीसपत्र कोर्टामध्ये तिच्या व साक्षीदारांच्या सहीने रद्द करून चंद्रशेखर गौरकार यांचेकडून जमिनीचे मालकीपत्र हिसकावून घेण्यात आले आहे. यामुळे चंद्रशेखर गौरकार यांचा सदर जमिनीवर कोणताही मालकी हक्क नसताना सुद्धा महसूल कर्मचारी व अधिकाºयांना हाताशी धरून शासनाची व न्यायालयाची दिशाभूल केली. तसेच तत्कालीन तहसीलदार व तत्कालीन जिल्हाधिकाºयांनी पुन्हा आदेश गौरकार कुटुंबियांचे नावे काढण्यास भाग पाडले, अशी माहिती अन्यायग्रस्त ग्रामस्थांनी पत्रकार परिषदेत दिली होती.सदर आदेशान्वये २४ डिसेंबर २००३ रोजी बाबुराव ऋषी लखमापुरे यांचे नाव भूमापन क्र.१२१ मधून कमी करून बळवंत गौरकार यांच्या नावाची नोंद करून घेण्यात आली. तसेच बळवंत गौरकार यांनी भूमापन क्र.१२१ चा वाद सुरू असताना सर्वे क्र.१२२, १२३, १२४ व सरकारी जागा सर्वे ११ या जमिनीवर बळजबरी करून जबरदस्तीने आपल्या ताब्यात घेण्यासाठी षडयंत्र रचण्यात आले. त्यानुसार सर्वे क्र.१२२ मधील नागरिकांना कोणतीही सूचना न देता अथवा कोणताही आदेश नसताना महसूल विभागाशी संगमत करून काही लोकांची नावे सातबारावरून कमी करण्यात आली. तसेच सर्वे क्र.१२२ मध्ये कुठलाही वाद नसताना ग्रामस्थांच्या घरातील विद्युत पुरवठा बंद करण्यात आला. तरी सदर सर्वे क्र.१२१ क्रमांकाच्या जमिनीबाबत महसूल विभाग, भूमी अभिलेख विभागाने योग्यरित्या चौकशी करून पुनर्मोजनी करावी, तसेच अन्यायग्रस्तांना न्याय द्यावा, अशी मागणी ग्रामस्थांनी पत्रकार परिषदेतून केली होती.यावेळी पत्रपरिषदेला उषा मुजूमदार, पुनम नागपुरे, पार्वती लोहे, कमला फरकाडे, छाया लोणारे, पुष्पा येलमुले, तारा पोहणकर, रूपाली चापले, रेखा लखमापुरे, सुनंदा मडावी, कमल पाल, सुमन भिवनकर, बेबी बुरांडे आदी उपस्थित होते.
४० घरे वाचविण्यासाठी नागरिकांचे चक्काजाम आंदोलन
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 30, 2018 12:02 AM
येथील वॉर्ड क्र.१ व ३ मधील २० वर्षांपासून राहणाऱ्या नागरिकांची घरे बेकायदेशिर असल्याचे न्यायालयाचे आदेश धडकातच गुरूवारी आष्टी शहरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले.
ठळक मुद्देआष्टीत तणावपूर्ण वातावरण : तिनही मार्गावरील वाहतूक एक तास ठप्प, घरे पाडण्याच्या आदेशाचा विरोध