चामोर्शी, एटापल्ली व आष्टी येथे बंदला प्रतिसाद
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 12, 2018 12:31 AM2018-09-12T00:31:08+5:302018-09-12T00:31:34+5:30
महागाई, बेरोजगारी, राफेल घोटाळा, पेट्रोल व डिझेलच्या वाढलेल्या किंमती तसेच गॅस दर वाढीच्या विरोधात भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस तालुका शाखा चामोर्शीच्या पदाधिकाऱ्यांनी चामोर्शी बंदचे आवाहन केले होते. चामोर्शी बंदला चांगला प्रतिसाद मिळाला.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
चामोर्शी/आष्टी/एटापल्ली : काँग्रेस व मित्र पक्षांनी पुकारलेल्या बंदला चामोर्शी व आष्टी येथे चांगला प्रतिसाद मिळाला.
चामोर्शी- महागाई, बेरोजगारी, राफेल घोटाळा, पेट्रोल व डिझेलच्या वाढलेल्या किंमती तसेच गॅस दर वाढीच्या विरोधात भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस तालुका शाखा चामोर्शीच्या पदाधिकाऱ्यांनी चामोर्शी बंदचे आवाहन केले होते. चामोर्शी बंदला चांगला प्रतिसाद मिळाला. लक्ष्मी गेटसमोर भाववाढीच्या विरोधात निदर्शने करण्यात आली. यावेळी काँग्रेसचे तालुकाध्यक्ष विनोद खोबे, जिल्हा महासचिव राजेश ठाकूर, काँग्रेसचे शहर अध्यक्ष तोमदेव पिपरे, तालुका ओबीसी सेलचे अध्यक्ष महेश ऐलावार, सभापती विजय शातलवार, नगरसेवक सुमेध तुरे, कृष्णा नैताम, कालिदास बुरांडे, सुनील जुआरे, बाळकृष्ण बन्सोड, भास्कर चौधरी, नगरसेवक वैभव भिवापुरे, जिल्हा सचिव सुरेश भांडेकर, प्रवीण चन्नावार, नागेश चलकलवार, रमेश चकोर, सुभाष मडावी, गौतम मंडल, रनेल मंडल, शंकर मेकर्तीवार सहभागी होते.
आष्टी- जिल्हा परिषद सदस्य रूपाली पंदिलवार, काँग्रेस कार्यकर्ते संजय पंदिलवार यांच्या नेतृत्वात बंद पाळण्यात आला. तसेच निदर्शनेसुद्धा देण्यात आली. यावेळी पं.स.सदस्य शंकर आकरेड्डीवार, विनोद येलमुले, शंकर मारशेट्टीवार, कमला बाबमनवाडे, वर्षा कलाक्षपवार, आनंद कांबळे यांच्यासह काँग्रेस व इतर पक्षांचे कार्यकर्ते हजर होते. निदर्शनादरम्यान पेट्रोल व डिझेल वाढीचा निषेध करण्यात आला. महागाई वाढण्यासाठी केंद्र व राज्य शासन जबाबदार असल्याची टीका करण्यात आली.
एटापल्ली- तालुका काँग्रेस कमिटी एटापल्लीच्या वतीने एटापल्ली शहरात बंद पाळण्यात आला. बंदला चांगला प्रतिसाद मिळाला. केंद्र शासनाच्या विरोधात निदर्शने करण्यात आली. यावेळी काँग्रेसचे अध्यक्ष संजय चरडुके, रमेश गम्पावार, रमेश टिकले, किसन हिचामी, निजाम पेंदाम, मोहनम नामेवार, अंकित वरगंटीवार, अरूण तेलकुंटलवार यांच्यासह काँग्रेस कार्यकर्ते हजर होते. तहसीलदारांच्या मार्फत केंद्र व राज्य शासनाला निवेदन पाठविण्यात आले.