जिल्हाधिकारी कार्यालयावर कोतवालांची धडक

कोतवालांना चतुर्थ श्रेणीमध्ये समाविष्ट करण्याबरोबरच इतर मागण्यांसाठी जिल्हाभरातील कोतवालांनी मंगळवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला.

मागण्यांचे निवेदन सादर : चतुर्थ श्रेणी लागू करण्याची मागणीगडचिरोली : कोतवालांना चतुर्थ श्रेणीमध्ये समाविष्ट करण्याबरोबरच इतर मागण्यांसाठी जिल्हाभरातील कोतवालांनी मंगळवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला. मोर्चानंतर जिल्हाधिकारी यांना मागण्यांचे निवेदन सादर करण्यात आले. तहसील कार्यालयात काम करणाऱ्या कोतवालांना साजावर पाठविण्यात यावे, तलाठी संवर्गातील २५ टक्के पदे कोतवालांमधून भरण्यात यावी, चतुर्थी श्रेणीचा दर्जा देण्यात यावा, कोतवाल भरतीमध्ये वारसान हक्काप्रमाणे २५ टक्के आरक्षण देण्यात यावे, शिपाई संवर्गात पदोन्नती द्यावी, रिक्त पदे तत्काळ भरावी, मानधनातून कपात केलेला व्यवसाय कर परत करावा, अग्रीम कमीतकमी ३ हजार रूपये द्यावा, कोतवालांना मासिक पेंशन द्यावी, निलंबित केलेल्यांना सेवेत घ्यावे, आॅनलाईन सातबारा दुरूस्ती व फेराफेर करण्याकरिता कोतवालांकडील काम बंद करावे आदी मागण्यांसाठी महाराष्ट्र कोतवाल संघटना शाखा गडचिरोलीच्या वतीने मोर्चा काढण्यात आला. या मोर्चात जवळपास २०० ते २५० कोतवाल सहभागी झाले होते. स्थानिक इंदिरा गांधी चौकातून दुपारी १२ वाजताच्या सुमारास मोर्चा काढण्यात आला. जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन केल्यानंतर जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देण्यात आले. आंदोलनाचे नेतृत्व जिल्हाध्यक्ष रवींद्र बोदेले, उपाध्यक्ष यू. के. खेवले, सचिव व्ही. एन. दहागावकर, सहसचिव व्ही. सी. खोब्रागडे, जिल्हा कोषाध्यक्ष योगेश कुमरे, उपकोषाध्यक्ष आर. एम. पेंदाम, बंडू कांबळे, एच. पी. निमजे, दीपक लिंगायत, विलास चांदेकर, एस. डी. मडावी, एम. डी. साखरे, पी. डी. दर्रो, युवराज ढवळे, आर. एस. करमे, किशोर मडावी, काटंगे, मेश्राम यांनी केले. राज्यभरात १२ हजार ६३७ इतके कोतवाल कार्यरत आहेत. त्यांना दरमहा ५ हजार १० रूपये मानधन मिळत आहे. कोतवाल हे पूर्णवेळ काम करीत असल्याने त्यांना चतुर्थ श्रेणीचा दर्जा देण्याबाबत मागील ५० वर्षांपासून आंदोलन करण्यात येत आहे. मात्र अजूनपर्यंत हा दर्जा देण्यात आला नाही. त्यामुळे यापुढे आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा दिला आहे. (नगर प्रतिनिधी)