दिलीप दहेलकर ।लोकमत न्यूज नेटवर्कगडचिरोली : आदिवासी विकास विभाग व महामंडळाच्या वतीने गडचिरोली जिल्ह्यासह संपूर्ण राज्यभरात शासकीय व अनुदानित आश्रमशाळांच्या शिक्षक व कर्मचाऱ्यांमार्फत आदिवासी कुटुंबांचे वैयक्तिक व कौटुंबिक विस्तृत माहिती संकलित करण्यासाठी १० मे पासून सर्वेक्षण सुरू आहे. सर्वेक्षणाचे हे काम अंतिम टप्प्यात पोहोचले असून प्रत्येक प्रकल्प कार्यालयामार्फत आदिवासी विकास विभागाकडे माहिती सादर करण्यात येत आहे. आदिवासी विभागात अशा प्रकारच्या विस्तृत व परिपूर्ण सर्वेक्षणाचे काम पहिल्यांदाच होत आहे.महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळाचे अधिकारी व अपर आयुक्त कार्यालयातील अधिकाऱ्यांच्या संयुक्त बैठकीत या सर्वेक्षणाचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानंतर विभागाच्या पुढाकाराने सर्वेक्षणाचे काम हाती घेण्यात आले. गडचिरोली जिल्ह्यातील अहेरी, भामरागड, गडचिरोली या तीन एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयांसह संपूर्ण महाराष्ट्रात २९ प्रकल्प कार्यालये आहेत. या कार्यालयाअंतर्गत राज्यभरात शासकीय व अनुदानित मिळून ५०० वर आश्रमशाळा आहेत. या शाळांमधील शिक्षक व कर्मचाऱ्यांमार्फत आदिवासी कुटुंबांचे सर्वेक्षण सुरू आहे.गडचिरोली प्रकल्पात ११ मे पासून आश्रमशाळांचे शिक्षक हे चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या सहकार्याने सर्वेक्षण करीत आहेत. सदर सर्वेक्षण हे येत्या दोन दिवसात पूर्ण होणार आहे. आश्रमशाळांच्या मुख्याध्यापकांमार्फत सर्वेक्षणातील माहितीचा गोषवारा प्रकल्प कार्यालयाला सादर केला जाईल.आदिवासी विकास विभागामार्फत संपूर्ण महाराष्ट्रातील आदिवासींच्या सर्वेक्षणाचा एकत्रित अद्यावत डेटा नंतर ऑनलाईन स्वरूपातही उपलब्ध होणार आहे.
आदिवासी विकास विभागाच्या वतीने करण्यात येत असलेले हे सध्याचे सर्वेक्षण वस्तुनिष्ठ, विस्तृत व अद्यावत पद्धतीचे आहे. त्यामुळे आदिवासी कुटुंबांच्या कल्याणासाठी चांगल्या योजना आखून त्या अंमलात आणण्यासाठी या सर्वेक्षणाचा चांगला फायदा होणार आहे. आदिवासी विकास विभागाला काम करताना प्रोत्साहन मिळणार आहे. सदर सर्वेक्षणाचा उद्देश स्पष्ट झाला नसला तरी हे सर्वेक्षण गडचिरोली जिल्ह्यासह राज्यातील दुर्गम भागात राहणाऱ्या आदिवासींच्या कल्याणासाठी होत आहे.- डॉ.राहुल गुप्ता,
प्रकल्प अधिकारी तथा सहायक जिल्हाधिकारी, गडचिरोली
सर्व्हेक्षणातील माहितीच्या आधारे योजनाआदिवासी विकास विभागामार्फत आदिवासी कुटुंबांच्या कल्याणासाठी विविध योजना राबविल्या जातात. या योजना आदिवासींपर्यंत पोहोचल्या की नाही, हे सुद्धा या सर्वेक्षणातून दिसून येणार आहे. आदिवासी महामंडळातर्फे आदिम जमातीला खावटी कर्ज किंवा धान्य वाटप करण्याची योजना राबविण्याची शक्यता आहे. शासनस्तरावर याचा विचार केला जात असल्याची चर्चा आहे. मात्र या संदर्भात महामंडळ व प्रकल्प कार्यालयाकडे स्पष्ट माहिती नसल्याचे प्रादेशिक व्यवस्थापक जे.पी.राजुरवार यांनी दिली.
लॉकडाऊनच्या काळात शिक्षक कर्तव्यावरएका आश्रमशाळेच्या परिसरात १० ते १२ गावांचा समावेश असतो. संबंधित आश्रमशाळेतील शिक्षकाला या गावांमधील आदिवासी कुटुंबांचे सर्वेक्षण करावे लागत आहे. यासाठी शिक्षक अंगणवाडी सेविका व ग्रामसेवकांची मदत घेत आहेत. कोरोना लॉकडाऊनच्या काळात शाळा बंद असल्याने अध्ययन, अध्यापनाची प्रक्रिया बंद आहे. मात्र शासकीय कर्तव्य समजून आश्रमशाळांचे शिक्षक व कर्मचारी सर्वेक्षणाचे काम करीत आहेत. बरेच शिक्षक मन लावून हे काम करीत असले तरी काही शिक्षकांनी मात्र भर उन्हाळ्यातील सर्वेक्षणाच्या या कामाबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे.