दिव्यांगांचे प्रश्न शासनस्तरावर मांडा

दिव्यांग कर्मचारी व बांधवांच्या समस्या सोडविण्यासाठी शासनस्तरावर पाठपुरावा करावा, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य अपंग कर्मचारी

आमदारांना निवेदन : अपंग कर्मचारी संघटनेची मागणी आरमोरी : दिव्यांग कर्मचारी व बांधवांच्या समस्या सोडविण्यासाठी शासनस्तरावर पाठपुरावा करावा, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य अपंग कर्मचारी संघटनेच्या वतीने आ. क्रिष्णा गजबे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. दिव्यांग कर्मचारी आणि नागरिकांच्या अनेक समस्या व मागण्या शासनस्तरावर प्रलंबित आहेत. यामध्ये नियुक्ती व पदोन्नतीमध्ये अपंगांचे आरक्षण सहा टक्क्यांपर्यंत वाढविणे, तांत्रिक सहाय्य उपकरणे व साधने (स्कूटर विथ अ‍ॅडॉप्शन, कृत्रिम अवयव, व्हील चेअर, श्रवण यंत्र) त्वरित उपलब्ध करून देण्यात यावेत. अपंग कायदा १९९५ मधील कलम ४७ उपकलम १ ची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, राज्य शासनाच्या आस्थापनेतील सर्व दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना प्रशासकीय बदली समायोजन प्रतिनियुक्तीपासून सूट द्यावी, वर्ग ‘क’ मधून वर्ग ‘ब’ व वर्ग ‘अ’ मध्ये पदोन्नती देण्याकरिता शासन निर्णय निर्गमित करावे, दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीकरिता शारीरिक व मानसिदृष्ट्या सुदृढ असल्याचे विभागीय तपासणी अहवाल सादर करण्याची अट रद्द करावी. हातांनी सक्षम असलेल्या दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना टंकलेखन व संगणक परीक्षेपासून सूट द्यावी, सर्व दिव्यांगांना ४० टक्क्यावरील अपंगत्त्व प्रमाणपत्र सादर केल्यास सर्वच प्रवासाच्या सवलती लागू कराव्या आदी मागण्यांचा समावेश होता. सदर मागण्यांसंदर्भात सकारात्मक विचार करून त्या सोडविण्यासंदर्भात शासनस्तरावर पाठपुरावा करू, असे आश्वासन आ. क्रिष्णा गजबे यांनी शिष्टमंडळाला दिले. निवेदन देताना अपंग कर्मचारी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष बंडू कुमरे, सचिव अतुल मेश्राम, लक्ष्मण वाढई, आनंद गुरनुले, सुनील झाडे, विजय परशुरामकर, रंजन बल्लमवार, ब्रम्हानंद उईके, रामेश्वर गभणे, नरेश चौधरी व पदाधिकारी हजर होते. (वार्ताहर)