यावेळी केंद्र शासनाच्या जनहितविरोधी धोरणाचा निषेधही नोंदविण्यात आला. देशात मोदींचे सरकार आल्यापासून दिवसागणिक पेट्रोल, डिझेल व घरगुती गॅसच्या किमती सातत्याने वाढत आहेत. त्याचबरोबर जीवनावश्यक वस्तू, औषधे, शेतीविषयक खते, बी- बियाणे यांच्या किमती वाढल्या आहेत. महागाई मोठ्या प्रमाणात वाढल्याने सर्वसामान्य जनता शेतकरी शेतमजूर यांचे जगणे कठीण झाले आहे. पेट्रोल, डिझेल व घरगुती गॅसच्या भरमसाठ वाढलेल्या किमती कमी करण्यात याव्यात. खते, बी-बियाणे, कृषी अवजारे व कीटकनाशकांची दरवाढ रद्द करण्यात यावी. शासनामार्फत खरेदी केलेल्या धानाचे चुकारे व बोनस त्वरित देण्यात यावा. खाद्यतेलाच्या किमती कमी करण्यात याव्यात. प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेत सुधारणा करून वैयक्तिक नुकसानीकरिता भरपाई देण्याची तरतूद करा. गडचिरोली जिल्ह्यातील ओबीसींचे कमी झालेले आरक्षण पूर्ववत १९ टक्के करण्यात यावे, तसेच राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील कमी केलेले आरक्षण पूर्ववत करण्यात यावे. शेतकरीविरोधी तीन काळे कायदे रद्द करून हमीभावाचा कायदा करण्यात यावा. प्रत्येक तालुका स्तरावर सुसज्ज कोविड रुग्णालय उभारण्यात यावे, जंगली प्राण्यापासून पिकाचे संरक्षण करण्यासाठी वन विभागामार्फत शेतकऱ्यांना काटेरी ताराच्या कुंपणाची सोय उपलब्ध करून देण्यात यावी, मनरेगाअंतर्गत शेतकऱ्याच्या शेतात पेरणी व कापणीची कामे घेण्यात यावी आदी मागण्याही आंदोलनातून भाकपाने केल्या. यावेळी नायब तहसीलदारांमार्फत आंदोलनस्थळी पंतप्रधानांना निवेदन देण्यात आली.
आंदोलनात भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीचे राज्य कार्यकारिणी सदस्य डॉ. महेश कोपूलवार, जिल्हा सचिव देवराव चवळे, ॲड. जगदीश मेश्राम, नगरसेविका सिंधू कापकर, मीनाक्षी सेलोकर, संजय वाकडे, प्रकाश खोब्रागडे, चंद्रभान मेश्राम, मनोज दामले, प्रशांत खोब्रागडे, सुरेश सोनटक्के, अमोल दामले, रमेश मेश्राम, भूपाल घुटके, प्रकाश सहारे, धनराज वालदे, नरेश मोहुर्लेंसह कार्यकर्ते उपस्थित होते.
300621\4327img-20210630-wa0050.jpg
नगरोडवर पंढरपूर- वाळूज दरम्यान गॅस पाईपलाईन टाकण्याचे काम कासवगतीने सुरु असून खोदकाम केल्यानंतर मलबा रस्त्यालगतच टाकण्यात येत असल्याने रहदारीस अडथळा निर्माण होत आहे.