आरमोरी : स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील रद्द करण्यात आलेले ओबीसींचे राजकीय, शैक्षणिक आरक्षण तसेच ओबीसींची जनगणना करण्यात यावी अशा विविध प्रलंबित मागण्यासाठी आरमोरी येथील महाराष्ट्र प्रांतिक तैलिक महासभा तथा युवा आघाडीतर्फे शुक्रवारी २ जुलैला आरमोरी तहसील कार्यालयासमोर आंदोलन व निदर्शने करण्यात आले. यावेळी तहसीलदार कल्याणकुमार डहाट यांच्यामार्फत मुख्यमंत्र्यांना निवेदन पाठविले.
निवेदनात केंद्र शासन व महाराष्ट्र शासनाने ओबीसीची जातीनिहाय जनगणना करावी, ओबीसींच्या संख्येच्या प्रमाणात / टक्केवारीनुसार त्यांना शैक्षणिक व राजकीय आणि नाेकरीच्या क्षेत्रात आरक्षण देण्यात यावे, गडचिरोली जिल्ह्यातील व इतर जिल्ह्यातील कमी केलेले ओबीसींचे आरक्षण त्वरित २७ टक्के करण्यात यावे, राज्य व केंद्र सरकारने जातीनिहाय जनगणनेनुसार ओबीसी आरक्षणाचा कायदा करावा, एसटी एससीप्रमाणे ओबीसी शेतकरी बांधवांसाठी कृषी विभागामार्फत १०० टक्के सवलतीच्या दरात कृषी अवजारे व इतर साहित्य मंजूर करण्यात यावे, ओबीसी समाजातील विद्यार्थांसाठी स्वतंत्र वसतिगृह सुरू करण्यात यावे, एसटी, एससीप्रमाणे ओबीसी विद्यार्थ्यांना १०० टक्के स्कॉलरशिप देण्यात यावी, ओबीसी समाजाच्या कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण मंजूर करण्यात यावे, आदी मागण्यांचा समावेश आहे.
यावेळी गडचिरोली जिल्हा महाराष्ट्र तैलिक महासभा युवा आघाडीचे सचिव विजय सुपारे, आरमोरी तालुका अध्यक्ष मिलिंद खोब्रागडे, तालुका सचिव विलास पारधी, सदस्य मधुकर मोटघरे, हरेश बावनकर, रामभाऊ कुर्झेकर, नगरसेविका निर्मलाताई किरमे, नगरसेविका सुनीता चांदेवार, मीनाक्षी सेलोकर, प्रा. गंगाधर जुवारे, द्वारकाप्रसाद सातपुते, देवीदास नैताम, ज्ञानेश्वर नैताम, सी.टी चापले, अनिल किरमे, प्रफुल मोगरे, सुनील सोमनकार, रोहित बावनकर, शुभम खोडवे, श्रीकांत वैद्य, अतुल आकरे, बंडूभाऊ मोटघरे, स्वप्नील गिरडकर, नितीन सोमनकर, शुभम गिरडकर, चंद्रशेखर आकरे, गौरव चिलांगे, प्रदीप सोनटक्के, कविता बावनकर, नैना खोडवे व तेली समाज बांधव उपस्थित होते.
020721\1513-img-20210702-wa0050.jpg
ओबीसींच्या मागण्यासाठी तहसीलदार कल्याणकुमार डहाट याना निवेदन देताना महाराष्ट्र प्रांतिक तैलिक महासभेचे पदाधिकारी