पत्रकार परिषद : घोट व देवदावासीयांचा न्यायालयात जाण्याचा इशारा घोट : घोट वनपरिक्षेत्रांतर्गत २९ खंडातील ५६00.९९८ हेक्टर वन जमीन भंडारा जिल्ह्यातील कोका अभयारण्याकरिता वनविकास महामंडळाला वर्ग करण्याच्या प्रक्रियेला वेग आला आहे. सदर वन जमीन दिल्यास प्राण्यांचे जीवन धोक्यात येईल. त्यामुळे सदर वनजमीन महामंडळाला देऊ नये, अशी मागणी पत्रकार परिषदेत करून वन विभागाच्या विरोधात उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करणार असल्याचा इशारा जि.प. सदस्य नामदेव सोनटक्के यांच्यासह दोनही गावातील नागरिकांनी यावेळी दिला. पत्रकार परिषदेत माहिती देताना जि.प. सदस्य नामदेव सोनटक्के म्हणाले, घोट उपक्षेत्रामध्ये २४ व देवदा उपक्षेत्रातील ५ असे एकूण २९ खंड वन विभागाकडून वन विकास महामंडळाला हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. सदर प्रक्रिया नियमबाह्य आहे, असेही सोनटक्के यावेळी म्हणाले. शासन परिपत्रकानुसार 0.४ कमी घनतेची तसेच सुपीक वन जमीन वनविकास महामंडळाला हस्तांतरित करणे बंधनकारक आहे, असे असतानासुध्दा घोट व देवदा उपक्षेत्रातील २९ खंडातील 0.७ ते ८ इतकी दाट घनतेची वन जमीन वन विकास महामंडळाला देण्याचा घाट घालण्यात आला आहे. मात्र सदर प्रकार घोट व देवदावासीयांच्या हिताच्या विरोधात आहे. सदर वनजमीन महामंडळाला हस्तांतरीत केल्यास या दोन्ही गावातील वनोपज व सरपणाचे हक्क संपुष्टात येतील, असे सोनटक्के यावेळी म्हणाले. घोट परिसरातील वन क्षेत्रात वनोपज गौण खनिजातून शेकडो नागरिकांना रोजगार मिळाला आहे. वन विभागाने खोदतळे निर्माण केल्यामुळे वन्यप्राणी व पशुपक्ष्यांची संख्याही या क्षेत्रात वाढली आहे. घनदाट जंगलाचे प्रमाण लक्षणीय असून या क्षेत्रात २२ ते २७ मीटर उंचीची झाडे मोठय़ा प्रमाणात असल्याची माहिती सोनटक्के यांनी दिली. वन जमीन महामंडळाला हस्तांतरित करू नये, अशी मागणी मुख्य वनसंरक्षक यांच्याकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आल्याची माहिती सोनटक्के यांनी दिली. पत्रकार परिषदेला घोटचे सरपंच बाळा येनगंटीवार, तंमुस अध्यक्ष परशुराम दुधबावरे, ढिवरू बारसागडे, ग्रा.पं. सदस्य गिरीश उपाध्ये, घोटचे पोलीस पाटील अविनाश वडेट्टीवार, ग्रा.पं. सदस्य कवडू भवरे, रामचंद्र दुधबावरे, बाबुराव भवरे, दादाजी बारसागडे आदी उपस्थित होते. (वार्ताहर)
एफडीसीएमला वन जमीन देऊ नका
By admin | Published: May 30, 2014 12:04 AM