जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन : जानमपल्ली येथील शेतकऱ्यांचा आरोप सिरोंचा : तालुक्यातील जानपल्ली चेक (राजीवनगर) येथे १९९६ पासून जमिनीवर अतिक्रमण करून शेती करणाऱ्या लोकांनी सामूहिक वनहक्कासाठी समितीच्या मार्फतीने वनहक्क पट्टे मिळण्याकरिता अर्ज सादर केले होते. परंतु गोरगरीब गरजू पात्र लाभार्थ्यांना प्रशासनाकडून वनहक्क पट्टे मंजूर नाही तर शासकीय सेवेत असलेल्या लोकांना वनहक्क पट्टे वितरित करण्यात आले. त्यामुळे अनेक वर्षांपासून अतिक्रमण करून शेती करणाऱ्या गरीब जनतेवर अन्याय झाला आहे, असे जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात अन्यायग्रस्त शेतकऱ्यांनी म्हटले आहे. प्रशासनाकडून शासकीय सेवेत मुख्याध्यापक पदावर असलेल्या अनेक व्यक्तींना तसेच बनावट कागदपत्र सादर करणाऱ्या लोकांना वनहक्क बहाल करण्यात आले आहे. काही लोकांनी शासनाची दिशाभूल करून २०००-०१ पासून नोंद असल्याचे दाखवून वनहक्काचा लाभ घेतला. २७ जानेवारी २०१० रोजी सिरोंचाच्या क्षेत्र सहायकांनी मोका चौकशी व क्षेत्रीय तपासणी करून अचूक अहवाल सादर केला. या अहवालात २००९ नंतरचे एका व्यक्तीचे अतिक्रमण असल्याचे दर्शवून दावा अपात्र ठरविला होता. तरीसुद्धा अर्जदाराने काही महसूल कर्मचाऱ्यांना हाताशी घेऊन बोगस दस्तावेज तयार करून वनहक्क समितीमार्फत सर्वे नं. ६२ पैैकी २.७२ हेक्टर आर जागा संपादित केली. त्या जागेऐवजी सभोवतालच्या एकूण अंदाजे ६ एकर जमिनीवर अवैैध अतिक्रमण केले. वास्तविक वन जमीन गरीब, निराधार, भूमिहिनांना दिली जाते. परंतु जानमपल्ली येथे शासकीय सेवेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना वनहक्क देण्यात आले आहे. त्यामुळे गरीब व गरजू वनहक्क पट्टे लाभार्थ्यांवर अन्याय होत आहे, असे जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. निवेदन अप्पर जिल्हाधिकारी महेश आव्हाड यांनी स्वीकारले. निवेदन देताना नामेश आयल्ला, नागराज इंगली, लक्ष्मण बोल्ले, मलेश भट्टी, श्रीनिवास गायकोटी उपस्थित होते.
वनहक्क पट्ट्यांपासून डावलले
By admin | Published: July 23, 2016 1:58 AM