शहरं
Join us  
Trending Stories
1
विधान परिषद, महामंडळ देतो; अर्ज मागे घ्या... मविआत बंडोबांना थंड करण्याचे प्रयत्न!
2
रशियानं गुगलला ठोठावला असा दंड की तुम्हीही चक्रावून जाल, एवढा पैसं संपूर्ण पृथ्वीवरही नाही! काय आहे प्रकरण? 
3
बंडखोर ऐकेनात, मनधरणीसाठी महायुतीच्या नेत्यांचा कस; माघारीसाठी काय रणनीती?
4
अयोध्येत २५ लाख दीपोत्सवाचा विश्वविक्रम... १,१२१ जणांनी एकाच वेळी केली आरती 
5
Google Pay, PhonePe आणि Paytm युझर्स लक्ष द्या, १ नोव्हेंबरपासून UPI पेमेंटमध्ये होणार २ बदल
6
आजचे राशीभविष्य, ३१ ऑक्टोबर २०२४: आर्थिक लाभ संभवतात, कौटुंबिक वातावरण आनंदी असेल!
7
सोने लक्ष्मीपूजनापूर्वीच प्रथमच गेले ८० हजारांवर; चांदीनेही खाल्ला भाव
8
"डाेनाल्ड ट्रम्प अस्थिर, प्रतिशोधाने पछाडलेले...", शेवटच्या भाषणात कमला हॅरिस यांचा हल्लाबोल
9
शरद पवार हे घरे फोडण्याचे जनक : देवेंद्र फडणवीस
10
इस्रायलचा हल्ला, गाझात ८८ जण ठार; अन्न, पाण्यासह औषधांचीही चणचण
11
स्वदेशी संस्थांनी केली ४.६ लाख कोटींची गुंतवणूक, शेअर बाजारात सार्वकालिक उच्चांक
12
पोलिसांनी एसी, कॉम्प्युटर, टीव्ही फुकट घेतले; पैसे मागितल्यानंतर वापरलेल्या वस्तू केल्या परत 
13
दोन ठिकाणांवरील भारत, चीन सैन्य मागे घेण्याची प्रक्रिया पूर्ण
14
भाजप बंडखोर उमेदवार विशाल परब यांच्या गाडीवर हल्ला 
15
डिजिटल ट्विन - तुम(चेच विचार, तुमचाच आवाज, डिट्टो तुम्हीच!
16
शिंदे - अजित पवारांना संपविण्याची भाजपची खेळी, मविआमध्ये वाद नाहीत - रमेश चेन्नीथला 
17
‘संविधानदिनी’ १४१ कच्च्या कैद्यांची सुटका?
18
कार्यकर्त्याला आमदार होण्याची स्वप्ने, त्याचाच परिणाम गुणवत्ता नसलेल्या भारंभार उमेदवारांची गर्दी
19
जागा मिळविण्यात काँग्रेस, भाजप आघाडीवर; दोन ठिकाणी तिढा
20
मतदान करायचेय, आधी थोडं फिरून येऊ! सुट्ट्यांमुळे ‘एमटीडीसी’चे रिसाॅर्ट १५ नोव्हेंबरपर्यंत फुल

पथदिव्यांचे वीज बिल शासनाने स्वत: भरावे

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 02, 2021 4:25 AM

काेराेनामुळे कर वसुलीत घट झाली आहे. ग्रामपंचायतीचे सार्वजनिक वीज बिल, पाणीपुरवठा योजनांचे बिल, ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांचा पगार थकित आहे. वीज ...

काेराेनामुळे कर वसुलीत घट झाली आहे. ग्रामपंचायतीचे सार्वजनिक वीज बिल, पाणीपुरवठा योजनांचे बिल, ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांचा पगार थकित आहे. वीज कनेक्शन खंडित होत असल्याने अनेक अडचणी येत आहेत. यावर उपाययोजना म्हणून राज्याचे ग्रामविकास मंत्री यांनी यापुढे पथ दिव्यांची आणि पाणीपुरवठा योजनांची देयके पंधराव्या वित्त आयोगाच्या अबंधित अनुदानातून आणि बंधित अनुदानातून पाणीपुरवठा योजनांची देयके अदा करण्याकरिता शासन परिपत्रकान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. ग्रामपंचायतींना प्राप्त झालेले १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून ही देयके अदा करावयाची आहेत. या शासन निर्णयामुळे जिल्ह्यातील प्रत्येक ग्रामपंचायतीला तात्पुरता दिलासा मिळाला असला तरी या निर्णयामुळे गावच्या विकासाला खीळ बसणार आहे. १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून हा खर्च होत असल्याने उर्वरित विकासकामे करण्याकरिता मात्र निधी कमी पडत असल्यामुळे गावांतील विविध विकास योजना मर्यादित स्वरुपात राबवाव्या लागणार आहेत. यापूर्वीच्या वेगवेगळ्या योजनांची बिल देयके खर्च करण्याकरिता कर सल्लागार एजन्सी नियुक्तीचा निर्णय घेण्यात आला आहे. जयोस्तुते मॅनेजमेंट कंपनीचे १ जुलैपासून काम सुरू झाले आहे. त्यामुळे करसल्लागारकरिता ५ ते ६ हजारांऐवजी ५० ते ६० हजार रुपये द्यावे लागणार आहेत. १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून वीज बिल व पाणीपुरवठा योजनांची देयके भरण्याचे परिपत्रक रद्द करावे व त्यात बदल करून १५ व्या वित्त आयोगातून न भरता त्याला अतिरिक्त निधी देण्यात यावा यासाठी भेंडाळा येथे ग्रामपंचायतसमोर आंदोलन करण्यात आले. यावेळी सरपंच कुंदा जुवारे, उपसरपंच विठ्ठल सातपुते, सदस्य संजय चलाख, निखिल उंदीरवाडे, ज्योती नंदेश्वर, कुसुम उंदीरवाडे, गीता तुमडे, वर्षा सातपुते व ग्रामपंचायत कर्मचारी आणि अंगणवाडी कर्मचारी उपस्थित होते.

बाॅक्स

कमी निधीत विकासकामे कशी करणार?

१५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून लहान ग्रामपंचायतींना ३ ते ४ लाख रुपये मिळतात. त्यामध्ये वार्षिक दीड लाख रुपये मानधन ऑपरेटरचे जाते. आणखी वीज बिल भरणा जर या पैशांतून केला तर सार्वजनिक योजनांकरिता काही प्रमाणातच निधी शिल्लक राहणार. काही गावांना ९ ते १० लाख रुपये बिल आले आहे. त्यांनी गावाचा विकास कसा करायचा. कमी निधीत पथदिवे वीज बिल कसे भरायचे व विकासकामे कशी करायची, असा प्रश्न ग्रामपंचायतींसमाेर आहे.

010721\img-20210701-wa0151.jpg

राज्य सरकार विरुद्ध आंदोलन करतांना ग्रामपंचायत भेंडाळा चे पदाधिकारी