अहेरी तालुक्यातील शेतकरी वंचित : सोसायट्यांनी एनसीएस अहवाल पाठविलाच नाही ए.आर. खान । लोकमत न्यूज नेटवर्क अहेरी : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक शाखा अहेरीला २४ मे पर्यंत अहेरी, महागाव, इंदाराम, देवलमरी, आवलमरी, राजाराम येथील आदिवासी विविध सहकारी संस्थांनी एनसीएस (पीक कर्ज प्रस्ताव) सादर केला नाही. त्यामुळे ३३७ पेक्षा अधिक शेतकरी पीक कर्जापासून वंचित राहिले आहेत. पीक कर्जासाठी शेतकरी सावकाराच्या दारात उभा होऊ नये, यासाठी शेतकऱ्यांना बँकेच्या मार्फत बिनव्याजी कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते. बिनव्याजी कर्ज मिळत असल्याने शेतकरी बँकेकडून कर्ज घेण्यास प्रथम प्राधान्य देत आहेत. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या शाखा ग्रामीण भागात असल्याने जिल्ह्यातील बहुतांश शेतकरी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या माध्यमातून कर्जाची उचल करतात. सहकारी बँक सहकारी सोसायट्या व आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांच्या मार्फत कर्जाचे वितरण करते. कर्ज वितरणासाठी संबंधित सोसायटीने सहकारी बँकेकडे पीक कर्ज प्रस्ताव सादर करणे आवश्यक आहे. मात्र खरीप हंगाम जवळ आला असतानाही जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडे संबंधित सोसायट्यांनी एनसीएस अहवाल सादर केला नाही. त्यामुळे पीक कर्जाचे वितरण रखडले आहे. पाऊस पडल्याबरोबर शेतकरी पेरणीच्या कामाला सुरुवात करतात. ऐन वेळेवर धांदल उडू नये, यासाठी पावसाळ्यापूर्वीच बियाणे, खते खरेदी करतात. त्यासाठी पैशाची आवश्यकता भासते. मात्र शेतकऱ्यांना अजूनपर्यंत पीक कर्ज वितरित झाले नाही. त्यामुळे बियाणे, खते कसे खरेदी करावे, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. जवळपास ३३७ पेक्षा अधिक लाभार्थ्यांनी पीक कर्जासाठी सोसायटीकडे अर्ज केला आहे. मात्र अजूनपर्यंत सोसायटीने शेतकऱ्यांचे अर्ज बँकेकडे सादर केले नाही. परिणामी कर्जाचे वितरण थांबले आहे. बँकेकडून कर्ज न मिळाल्यास शेतकऱ्यांना सावकाराच्या दारात उभे व्हावे लागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. शेतकऱ्यांमध्ये सोसायट्यांविषयी संतापाची भावना निर्माण झाली आहे. सहकार क्षेत्रातील अधिकाऱ्यांनी या बाबीची दखल घेऊन शेतकऱ्यांना पीक कर्जाचे वितरण करावे, अशी मागणी शेतकरी सभासदांकडून केली जात आहे. बँकेकडे बऱ्याचवेळा रोकडचा तुटवडा निर्माण होत आहे. बँक कर्ज आठ दिवसात वितरित केले तरी रोकड उपलब्ध होण्यास उशिर होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे शेतकरी अडचणीत येणार आहे. इतर बँकांकडून २० शेतकऱ्यांना कर्ज वाटप अहेरी तालुक्यातील बँक आॅफ इंडियाने १५ शेतकरी सभासदांना १० लाख ९७ हजार, विदर्भ कोकण ग्रामीण बँकेने तीन शेतकऱ्यांना २ लाख ३४ हजार व बँक आॅफ महाराष्ट्रने दोन शेतकऱ्यांना १ लाख ५० हजार रूपयांच्या कर्जाचे वितरण केले आहे. सहकारी बँकेच्या तुलनेत राष्ट्रीयकृत बँका पीक कर्जासाठी हात आखडता घेतात. राष्ट्रीयकृत बँका त्यांना दिलेले कर्जाचे उद्दिष्ट कधीच पूर्ण करीत नाही. या बँकांवर नियंत्रण ठेवणे आवश्यक आहे. दरवर्षीच शेतकऱ्यांना कर्ज वाटप करताना या बँका हुलकावणी घेतात. कर्जासाठी टाळाटाळ करणाऱ्या बँकांवर कारवाई होणे गरजेचे आहे.
शेतकरी कर्जाच्या प्रतीक्षेत
By admin | Published: May 27, 2017 1:12 AM