गडचिरोली : शासनाच्या विविध वृक्ष लागवड योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांनी शेतात लावलेल्या सागवान झाडांची नोंद सातबारावर घेण्यासाठी कसरत करावी लागत आहे. विशेष म्हणजे संयुक्त मोजणी, पंचनामे ही सर्व प्रक्रिया स्थानिक स्तरावरच होत असताना केवळ नोंदणीची औपचारिकता करण्यासाठी प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे जात असल्यामुळे या प्रक्रियेला नाहक विलंब लागत आहे.
चामोर्शी तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी आपल्या शेतात काही सागवान झाडांची लागवड केली. शेती पिकासारखी त्याची जोपासणा केली. आता ती झाडे मोठी झाली. नियमित पिकांसाठी ती झाडे आता अडचणीची ठरत असल्यामुळे त्या झाडांची तोड करणे आवश्यक झाले आहे. त्यासाठी आधी त्या झाडांची सातबारावर नोंद करणे आवश्यक असल्याने स्थानिक स्तरावर शेतकऱ्यांनी उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे अर्ज केला. त्यांच्या आदेशानुसार तलाठी, वन सर्वेक्षक यांच्या उपस्थितीत भूमी अभिलेख कार्यालयाद्वारे संयुक्त मोजणीही करण्यात आली. त्यामुळे झाडांच्या सातबारावरील नोंदणीची प्रक्रिया एसडीओ स्तरावर पूर्ण होणे अपेक्षिताना मोजणीचा अहवाल जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पाठविला जातो. त्यांच्याकडून मंजुरी मिळाल्यानंतरच सातबारावर त्या झाडांची नोंद घेतली जाते. या प्रक्रियेत नाहक वेळ जात आहे.
शेतातील झाडे नोंद करण्याचे अधिकार राजस्व निरीक्षकास प्रदान करण्यात आले असताना केवळ सागांच्या झाडांसाठी वेगळा नियम का? असा प्रश्न शेतकऱ्यांनी केला आहे.
(बॉक्स)
लालफितशाहीमुळे शेतकऱ्यांना त्रास
कृषी, वन, सामाजिक वनिकरण विभागाद्वारा शेताच्या धुऱ्यावर व बांधावर झाडे लावण्याची योजना सुरू आहे. शेतकऱ्यांना फुकटात झाडे दिली जातात. परंतू राजस्व खात्याच्या आडमुठे धोरणामुळे आणि नोंदीपासून तर तोडाईपर्यंत कराव्या लागणाऱ्या पायपिटीमुळे शेतकरी बांधावर झाडे लावण्याच्या योजनेला कमी प्रतिसाद देताना दिसत आहेत. शासनाने ही बाब लक्षात घेऊन यावर तोडगा काढावा अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून केली जात आहे.
(कोट)
सागाच्या झाडांची नोंद किंवा कटाई याबाबतचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांनाच आहेत. गडचिरोलीच जिल्हाच नाही तर सर्व राज्यात ही स्थिती आहे. याबाबतचा रितसर प्रस्ताव एसडीओ कार्यालयामार्फत जातो. त्यासाठी शेतकऱ्यांना जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या पायऱ्या झिजवण्याची गरज नाही.
- उत्तम तोडसाम
उपविभागीय अधिकारी, चामोर्शी