लाेकमत न्यूज नेटवर्कगडचिराेली : राज्य शासन राबवित असलेल्या चुकीच्या धाेरणांमुळे मागील दाेन वर्षांत राज्यातील शेतकऱ्यांची स्थिती अतिशय वाईट झाली आहे, असा आराेप माजी आ. अतुल देशकर यांनी पत्रकार परिषदेत केला आहे. विद्यमान महाविकास आघाडी शासनाने विमा कंपन्यांसाठी फायदेशीर ठरतील अशा अटी टाकल्या आहेत. त्यामुळे शेतकरी मदतीपासून वंचित आहेत. नैसर्गिक संकटामुळे खचलेल्या शेतकऱ्यांना मदतीचा हात देण्याऐवजी कंपन्यांचा फायदा करण्यात सरकार मग्न आहे. अतिवृष्टीमुळे ५० लाख हेक्टरवरील पिके जमीनदाेस्त झाली आहेत. हजाराे हेक्टर जमीन खरडून निघाली आहे. असे असतानाही राज्य शासनाने काेणतीही मदत केली नाही. केवळ केंद्र शासनाकडे बाेट दाखविण्याचा प्रयत्न राज्य शासन करीत आहे. पूर्वीच्या तुलनेत विजेचे दर वाढले आहेत. त्यामुळे वीजबिल भरणे शेतकरी व सामान्य नागरिकांना अशक्य झाले आहे. अशातच ज्या नागरिक व शेतकऱ्यांनी वीजबिल भरले नाही, अशांचा वीजपुरवठा खंडित करण्याचा सपाटा सुरू केला जात आहे. वीजपुरवठा कापल्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांचे धान करपले आहे. आता ताे शेतकरी वीजबिल कसा भरणार, असा प्रश्न देशकर यांनी उपस्थित केला. पत्रकार परिषदेला खा.अशाेक नेते, भाजप जिल्हाध्यक्ष किसन नागदेवे, न. प. उपाध्यक्ष अनिल कुनघाडकर, भाजपचे महामंत्री तथा नगरसेवक प्रमाेद पिपरे, रवींद्र ओल्लालवार, प्रकाश गेडाम, संजू गजपुरे, अनिल पाेहणकर, शेख आदी उपस्थित हाेते.
- विदर्भात मागील आठ दिवसांपासून माेठ्या प्रमाणात अवकाळी पाऊस पडत आहे. यामुळे धान पिकाचे माेठे नुकसान हाेत आहे. हातात आलेले पीक नष्ट हाेताना बघून शेतकरी चिंतातूर झाला असल्याचे दिसून येत आहे. मात्र मुंबईत बसून शासन चालविणाऱ्या सरकारने याकडे दुर्लक्ष केले आहे. कर्मचाऱ्यांनी अजुनही पंचनामे केले नाहीत. त्यामुळे नुकसान भरपाईपासून शेतकरी वंचित राहण्याचा धाेका आहे. जगाचा पाेशिंदा असलेल्या शेतकऱ्याकडे राज्य शासन दुर्लक्ष करून फार माेठे पाप करीत आहे, असा आराेप खासदार अशाेक नेते यांनी पत्रकारपरिषदेला केला आहे.