भेंडाळा : राज्य सरकारने कर्मचाऱ्यांसाठी सातव्या वेतन आयोगातील थकबाकीचा दुसरा हप्ता ऑगस्ट महिन्याच्या वेतनाबराेबर दिला जाणार असल्याची घोषणा केली. मात्र ही घोषणा म्हणजे डीसीपीएसधारक कर्मचारी व जनतेची एकप्रकारे दिशाभूल केली आहे. थकबाकीचा पहिलाच हप्ता गेल्या तीन वर्षांपासून राज्य सरकारने कर्मचाऱ्यांना दिलेला नाही. तो हप्ता अदा करावा, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटनेसह जिल्ह्यातील विविध शिक्षक संघटनेने केली आहे.
सातव्या वेतन आयाेगाच्या थकबाकीचा दुसरा हप्ता १ जुलै २०२० रोजी देणे अपेक्षित होते. मात्र तोही कोरोनाचे कारण सांगून राज्य सरकारने अद्याप दिलेला नाही. याच थकबाकीतील तिसरा हप्ता १ जुलै २०२१ रोजी देणे अपेक्षित होते. असे असताना राज्य सरकारने ३० जून २०१९ रोजी पत्रक काढून सातव्या वेतन आयोगातील थकबाकी बसलेला दुसऱ्या हप्त्याला कोरोनामुळे आर्थिक टंचाई असल्याने विलंब झाल्याचे सांगण्यात आले. सातव्या वेतन आयोगातील थकीत पहिला आणि दुसरा हप्ता कर्मचाऱ्यांना मिळाला नसला तरी त्यांची बिल तयार करून पाठविण्यात आल्याने, त्या मिळणाऱ्या वेतनाच्या हप्त्याचा इन्कम टॅक्सही शिक्षक व कर्मचाऱ्यांनी भरून सरकारच्या तिजोरीत मोठ्या प्रमाणात महसूल जमा केला आहे. याची दखल घेऊन राज्य सरकारने डीसीपीएस धारकांनी शिक्षक व कर्मचाऱ्यांचा सातव्या वेतन आयोगातील थकबाकीचा पहिला हप्ता जमा करावा, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटन शाखा चामोर्शीचे तालुका अध्यक्ष प्रवीण पोटवार, सचिव सुजीत दास, रोशन थोरात, महादेव डे, सुधीर जिवतोडे, सुमीत बोरकर, रवींद्र कन्नाके यांनी केली आहे.