आॅनलाईन लोकमतगडचिरोली : स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) अंतर्गत वैयक्तिक शौचालयाचे काम पूर्ण करून हागणदारीमुक्त झालेल्या महाराष्ट्रातील एकूण ६१ नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अनुज्ञेय असलेल्या प्रोत्साहन अनुदानापैकी पहिल्या हप्त्याचा ३० टक्के निधी वितरणास राज्याच्या नगर विकास विभागाने मंजुरी प्रदान केली आहे. गडचिरोली नगर पालिकेला शासनाने गोदरीमुक्त घोषित केले आहे. या नगर पालिकेस शासनाकडून दीड कोटीचा प्रोत्साहनपर अनुदान मिळणार आहे.स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान नागरी अंतर्गत वैयक्तिक शौचालय बांधकामाची मोहीम राज्याच्या शहरी भागात राबविण्यात आली. गडचिरोली पालिकेनेही दोन हजारांवर शहराच्या विविध वॉर्डात वैयक्तिक शौचालय बांधले. त्यानंतर केंद्र व राज्यस्तरीय समितीने गोदरीमुक्तीबाबत गडचिरोली शहराचे मूल्यांकन केले. मूल्यांकनानंतर गडचिरोली पालिकेला राज्य शासनाने गोदरीमुक्त घोषित केले आहे. गोदरीमुक्त घोषित झाल्यासंदर्भाचा शासन निर्णय २९ जानेवारी २०१८ रोजी राज्याच्या नगर विकास विभागाने निर्गमित केला आहे. स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानाच्या अंमलबजावणीपासून आतापर्यंत हागणदारी मुक्त झालेल्या शहरांपैकी राज्यस्तरीय समितीमार्फत करण्यात आलेल्या तपासणीमध्ये जी शहरे हागणदारीमुक्त झाल्याचे दिसून आले आहे, अशा शहरांना शासनाच्या वतीने अनुज्ञेय प्रोत्साहन अनुदान देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. यापैकी पहिल्या हप्त्यात ३० टक्के निधी वितरणास मान्यता प्रदान केली आहे. त्यामुळे आता गडचिरोली पालिकेला पहिल्या हप्त्याचे ४५ लाख रूपये लवकरच प्राप्त होणार आहे. उर्वरित ७० टक्के म्हणजे १ कोटी ५ लाखांचा निधी शासनाकडून टप्प्याटप्प्याने मिळणार आहे. राज्य शासनाकडून ३० टक्के निधी गडचिरोली पालिकेला थेट मिळणार आहे. सदर निधी पालिकेच्या बीडीएसवर प्रत्यक्ष प्राप्त झाला का, याबाबत पालिकेचे लेखाधिकारी सावंत यांना विचारणा केली असता, बीडीएसवर निधी प्राप्त व्हायचा आहे, सदर निधी लवकरच प्राप्त होईल, असे त्यांनी लोकमतशी बोलताना सांगितले.गडचिरोली शहराला गोदरीमुक्त घोषित करण्यासाठी पालिकेचे मुख्याधिकारी कृष्णा निपाने यांनी गुड मॉर्निंग पथकाच्या माध्यमातून धडक कारवाई केली होती. अनेक लोटाबहाद्दरांना अद्दलही घडविली.२ हजार ३३५ शौचालय पूर्णस्वच्छ महाराष्ट्र अभियानाअंतर्गत गडचिरोली पालिकेतर्फे शहराच्या सर्व वॉर्डात अभियान सुरू झाल्यापासून आतापर्यंत एकूण २ हजार ३३५ वैयक्तिक शौचालयाचे बांधकाम पूर्ण करण्यात आले आहे. संबंधित लाभार्थ्यांना प्रत्येकी १७ हजार रूपयांचे अनुदान अदा करण्यात आले आहे. ४४४ शौचालयाचे बांधकाम अपूर्ण स्थितीत आहेत. ४४७ जणांचे अर्ज पडताळणीदरम्यान रद्द करण्यात आले आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे शौचालय असतानाही या लाभार्थ्यांनी अनुदानासाठी अर्ज सादर केले.देसाईगंज व अहेरी पात्रदेसाईगंज नगर पालिकेला राज्य शासनाने हागणदारीमुक्त घोषित केले आहे. या पालिकेला एक कोटीचा निधी प्राप्त होणार आहे. अहेरी नगर पंचायतीला एक कोटी रूपये अनुदान मिळणार आहे. पहिल्या हप्त्यात ३० लाख व नंतर ७० लाख रूपय मिळणार आहेत.नव्या २१ अर्जांची पडताळणी सुरूस्वच्छ महाराष्ट्र अभियानाअंतर्गत गडचिरोली पालिकेला मागील १५ दिवसांत वैयक्तिक शौचालयाबाबतचे २१ अर्ज प्राप्त झाले आहेत. या अर्जाची पडताळणी सुरू आहे, अशी माहिती पालिकेचे पाणीपुरवठा व स्वच्छता पर्यवेक्षक नितीन गौरखेडे यांनी दिली आहे. लाभार्थ्यांना राज्य शासनाकडून ६० टक्के वाट्याचे आठ हजार व केंद्र सरकारच्या ४० टक्के वाट्याचे चार हजार, असे एकूण १२ हजार रूपये अनुदान दिले जात आहे. न.प. तर्फे १४ व्या वित्त आयोगातून पाच हजार रूपयांचे अनुदान दिले जात आहे.
गडचिरोली पालिकेला दीड कोटी मिळणार
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 06, 2018 12:10 AM
स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) अंतर्गत वैयक्तिक शौचालयाचे काम पूर्ण करून हागणदारीमुक्त झालेल्या महाराष्ट्रातील एकूण ६१ नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अनुज्ञेय असलेल्या प्रोत्साहन अनुदानापैकी पहिल्या हप्त्याचा ३० टक्के निधी वितरणास राज्याच्या नगर विकास विभागाने मंजुरी प्रदान केली आहे.
ठळक मुद्देहागणदारीमुक्त घोषित : पहिल्या हप्त्याचे ४५ लाख रूपये वितरण करण्यास शासनाची मान्यता