ओबीसी सोडून इतर सर्व मागासवर्गीयांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण मिळते. मग ओबीसी समाजातील बांधवांना का नाही? हे समानतेच्या तत्त्वाला छेद देणारे आहे. महाराष्ट्र आरक्षण कायदा २००४ मधील कलम (५) १ नुसार इतर मागासवर्गीयांसोबत ओबीसीनासुध्दा पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्याचा कायदा झाला होता. नंतर मात्र ओबीसींना यातून डावलण्यात आले. तत्कालीन मंत्री स्वरुपसिंग नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली २० ऑगस्ट २००५ रोजी नेमलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीने ओबीसींना पदोन्नतीच्या सर्व टप्प्यांवर १९ टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस केली होती. तरीपण आतापर्यंतच्या सर्व सरकारनी याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले. ओबीसी अधिकारी व कर्मचारी बांधवांना पदोन्नतीमधील आरक्षणापासून वंचित ठेवले. त्यामुळे ओबीसींना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्यात यावे अशी मागणी केली आहे. निवेदन देताना प्रा. डॉ. दशरथ आदे, प्रा. डॉ. नरेंद्र आरेकर, सिनेट सदस्य चांगदेव फाये आदी उपस्थित हाेते.
===Photopath===
070621\07161103img-20210607-wa0229.jpg
===Caption===
उपविभागीय अधिकारी कूरखेडा याना निवेदन देताना ओबीसी बांधव