लोकमत न्यूज नेटवर्कगडचिरोली : अंशदायी पेन्शन योजना, कालबध्द पदोन्नती, सातवा वेतन आयोग व महागाई भत्ता आदीसह विविध प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी राज्य सरकारी कर्मचारी, जि.प. कर्मचारी महासंघ, महाराज्य जुनी पेंशन हक्क व इतर सर्व संघटनांच्या संयुक्त विद्यमाने बुधवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करण्यात आले.दरम्यान सर्व कर्मचाऱ्यांनी सरकारच्या धोरणाविरोधात घोषणाबाजी केल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत राज्य शासनाला निवेदन पाठविण्यात आले. हे निवेदन अतिरिक्त जिल्हाधिकारी सुधाकर कुळमेथे यांनी स्वीकारले.दिलेल्या निवेदनात सरकारी, निमसरकारी कर्मचारी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांसाठी लागू केलेली नवीन अंशदायी पेंशन योजना रद्द करून जुनी पेंशन योजना सुरू करावी, सातवा वेतन आयोगाची १०० टक्के अंमलबजावणी करावी, १ जानेवारी २०१९ पासूनचा प्रलंबित महागाई भत्ते अदा करावे, निवृत्तीचे वय ६० वर्षे करावे, पाच दिवसांचा आठवडा करण्यात यावा, खासगीकरण व कंत्राटीकरण रद्द करावे, अनुकंपातत्त्वावरील पदे भरण्यात यावी, विनाअनुदानित शाळांना अनुदान देण्यात यावे, रिक्त पदे भरण्यात यावी, कालबध्द पदोन्नती मिळालेल्या कर्मचाऱ्यांना एकस्तर योजना लागू करावी आदीसह विविध मागण्यांचा समावेश आहे. या आंदोलनात जि.प.कर्मचारी महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष रतन शेंडे, राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष सुनील चडगुलवार तसेच लतीफ पठाण, किशोर सोनटक्के, ग्रामसेवक युनियनचे जिल्हाध्यक्ष कविश्वर बनपुरकर, प्रदीप भांडेकर, खुशाल नेवारे, महसूल कर्मचारी संघटनेचे चंदू प्रधान, धनंजय दुम्पट्टीवार, डॉ.विजय उईके, रघुनाथ भांडेकर, एस.के.बावणे, माया बाळराजे, छाया मानकर, नवघडे, फिरोज लांजेवार आदींसह पदाधिकारी व कर्मचारी हजर होते.
शासकीय कर्मचाऱ्यांची निदर्शने
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 03, 2019 10:29 PM
अंशदायी पेन्शन योजना, कालबध्द पदोन्नती, सातवा वेतन आयोग व महागाई भत्ता आदीसह विविध प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी राज्य सरकारी कर्मचारी, जि.प. कर्मचारी महासंघ, महाराज्य जुनी पेंशन हक्क व इतर सर्व संघटनांच्या संयुक्त विद्यमाने बुधवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करण्यात आले. दरम्यान सर्व कर्मचाऱ्यांनी सरकारच्या धोरणाविरोधात घोषणाबाजी केल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत राज्य शासनाला निवेदन पाठविण्यात आले. हे निवेदन अतिरिक्त जिल्हाधिकारी सुधाकर कुळमेथे यांनी स्वीकारले.
ठळक मुद्देजिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन : शासन धोरणाविरोधात आक्रोश