लोकमत न्यूज नेटवर्कजोगीसाखरा : आरमोरी तालुक्यातील कोकडी बिटातील साग रोपवनातून मुरूमाचे अवैधरित्या खणन गेल्या अनेक दिवसांपासून सुरू आहे. या प्रकारामुळे शासनाचा लाखो रूपयांचा महसूल बुडत आहे. मात्र या गंभीर प्रकाराकडे वन विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष होत आहे.आरमोरी तालुक्यातील लोहारा-कोकडी मार्गावरील पुलाचे बांधकाम गेल्या दोन वर्षापासून धिम्या गतीने सुरू आहे. सदर पुलाच्या दोन्ही बाजुचा रस्त्यात भरण करण्यासाठी मुरूमाची आवश्यकता आहे. पुलालगत असलेल्या कोकडी येथील साग रोपवनातून जेसीबीच्या सहाय्याने खणन करून मुरूमाची दिवसा ढवळ्या वाहतूक केली जात आहे. जेसीबीने मुरूमाचे खणन करताना सागाचे मोठमोठे झाड उन्मळून मुरूम खोदलेल्या खड्ड्यातच बुजवून ते नष्ट केले जात आहे. गेल्या दोन दिवसांपासून हे अवैध काम कंत्राटदारामार्फत सुरू असताना या प्रकरणाकडे संबंधित वनरक्षकाचे दुर्लक्ष होत आहे. त्यामुळे वन विभागाच्या अधिकाºयांनी साग रोपवनातून मुरूम खणनाची परवानगी देऊन आपले हात ओले करून घेतले का? अशी शंका निर्माण होत आहे.साग रोपवनात १५ ते २० फूट खोल खोदकाम करून मुरूम काढल्या जात असल्याने सागाच्या मोठ्या झाडाची मुळे खुले पडले आहेत तर काही तुटलेले आहेत. बरीच झाडे खड्ड्यात टाकण्यात आली आहे. एवढे मोठे नुकसान होऊनही वन विभागाचे अधिकारी सुस्त आहेत. सदर साग रोपवनाची पाहणी केली असता, साग वृक्षाची मोठ्या प्रमाणात अवैधरित्या वृक्षतोड झाली असल्याचे दिसून आले. वन जमीन व साग रोपवनातून होणाºया अवैध मुरूम खणनास जबाबदार असणाºया वनाधिकारी व कर्मचारी तसेच कंत्राटदारावर कारवाई करावी, अशी मागणी होत आहे.पूल बांधकामासाठी माती व मुरूमाचे खननजोगीसाखरा-वैरागड मार्गाच्या नाल्यावरील पूल बांधकामासाठी तसेच रस्त्यासाठी लगतच्या जंगलातीलच माती व मुरूम जेसीबी सहाय्याने खणन करून वाहतूक केली जात आहे. त्यामुळे सभोवतालच्या वनाचे व वन जमिनीचे मोठे नुकसान होत आहे. कारवाई होत नसल्याने मात्र हा विषय चर्चेचा ठरला आहे.
सागरोपवनातून मुरूमाचे अवैध खनन
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 03, 2018 12:45 AM
आरमोरी तालुक्यातील कोकडी बिटातील साग रोपवनातून मुरूमाचे अवैधरित्या खणन गेल्या अनेक दिवसांपासून सुरू आहे. या प्रकारामुळे शासनाचा लाखो रूपयांचा महसूल बुडत आहे. मात्र या गंभीर प्रकाराकडे वन विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष होत आहे.
ठळक मुद्देकोकडी बिटामधील प्रकार : शासनाच्या लाखो रूपयांच्या महसुलावर फेरले जातेय पाणी