गोपाल लाजूरकरलाेकमत न्यूज नेटवर्कगडचिराेली : वनाच्छादित गडचिरोली जिल्ह्यात गेल्या तीन वर्षांपासून मानव-वन्यजीव संघर्ष सुरू झाला आहे. अलीकडच्या दोन वर्षांत तो अधिक वाढल्याचे दिसून येते. जानेवारी २०१९ पासूनच्या घटनांमध्ये या जिल्ह्यात २६ लाेकांचा वाघ व बिबट्यांनी बळी घेतला आहे. यामध्ये २१ जणांना वाघांनी, तर पाच जणांना बिबट्यांनी ठार केले. गडचिराेली जिल्ह्यात ७६ टक्के वनक्षेत्र आहेत. ३० वर्षांपूर्वी जिल्ह्यात वाघांचा काही प्रमाणात वावर हाेता; परंतु कालांतराने शिकारी वाढल्याने व काही वाघ स्थलांतरित झाल्याने जंगलात वाघ दिसेनासे झाले. केवळ बिबट व अस्वल आदी हिंस्त्र प्राण्यांचा वावर हाेता. ब्रह्मपुरी वनक्षेत्रातून अनेक वाघ जिल्ह्यात स्थलांतरित व्हायचे; परंतु पुन्हा पावसाळ्यापूर्वी ते चंद्रपूर जिल्ह्यात परत जात असत. मात्र, चार वर्षांपूर्वी देसाईगंज तालुक्यात दाखल झालेले वाघ हळूहळू जिल्ह्याच्या अनेक भागांत पसरून स्थायिक झाले आहेत.२७ जानेवारी २०१९ राेजी आरमाेरी तालुक्याच्या उसेगाव येथील एका व्यक्तीला वाघाने ठार केल्याची पहिली घटना नोंदविल्या गेली. २० जानेवारी २०२२ राेजी आरमाेरी तालुक्याच्या कुरंझा येथे शेवटची व्याघ्रबळीची घटना घडली. गेल्या दोन महिन्यांत अशा घटनांची नोंद नसली तरी तीन वर्षांत २१ जणांचा वाघाने आणि ५ जणांचा बिबट्याने बळी घेतला. त्यात वन विभागाच्या क्षेत्रात १८, वनविकास महामंडळाच्या (एफडीसीएम)च्या क्षेत्रात ७, तर आलापल्ली वन्यजीव क्षेत्रातील एका घटनेचा समावेश आहे.
काेणत्या कारणांनी गेला बळी?- गडचिराेली जिल्ह्यात भरपूर प्रमाणात वनक्षेत्र असल्याने वनाेपजावर लाेकांचे जीवन अवलंबून आहे. माेहफूल वेचणी, सरपण गाेळा करणे, गुरे चारणे, तेंदूपत्ता संकलन, तसेच जंगलालगतीची शेती कसत असताना त्यांचा जंगलाशी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे संबंध येतो. सर्वाधिक बळी सरपण गाेळा करताना आणि शेतातील कामासाठी जात असताना किंवा शेतात कामे करीत असताना वाघांनी घेतला.- देसाईगंज, गडचिराेली, आरमाेरी तालुक्यात आढळणारे वाघ आता आलापल्ली व सिराेंचापर्यंत सुद्धा पाेहाेचले आहेत.
किती जणांना मिळाले १५ लाख?वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यात ठार झालेल्यांच्या कुटुंबाला १५ लाख रुपयांचे सानुग्रह अनुदान दिले जाते. जिल्ह्यात गेल्या तीन वर्षांत २६ बळींपैकी आतापर्यंत २४ जणांना १५ लाख रुपयांचे सानुग्रह अनुदान देण्यात आले. मुलचेरा तालुक्यातील येल्ला व सिराेंचा तालुक्यातील पेंटिपाकातील बिबटबळीच्या कुटुंबाच्या अनुदानाचा प्रस्ताव प्रलंबित आहे.