लोकमत न्यूज नेटवर्कआलापल्ली : अहेरी तालुका अतिदुर्गम व डोंगराळ भागात विस्तारलेला आहे. या भागातील अनेक शेतकºयांनी अनेक अडचणींमुळे अद्यापही कर्जमाफीसाठी आॅनलाईन अर्ज भरलेले नाहीत. शेकडो शेतकरी अर्ज भरण्यापासून वंचित राहू शकतात. त्यामुळे पीक कर्ज माफीचे आॅनलाईन अर्ज भरण्याची मुदत वाढवावी. यंदा तालुक्यात अत्यल्प पाऊस झाला. धान पीक संकटात सापडले आहे. त्यामुळे तालुका दुष्काळग्रस्त घोषित करावा, अशी मागणी नागरिकांनी जिल्हाधिकाºयांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.अहेरी येथील नायब तहसीलदार चंद्रकांत तेलंग यांच्यामार्फत जिल्हाधिकाºयांना निवेदन सादर करण्यात आले. दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, यंदा उपविभागात अत्यल्प पाऊस झाला. त्यामुळे शेतकºयांच्या धान पिकाला फटका बसला. उपविभागातील शेतकºयांनी धान, सोयाबिन, कापूस आदी पिकांची लागवड केली आहे. याकरिता शेतकºयांनी मोठ्या प्रमाणावर खर्च केला आहे. परंतु अत्यल्प पाऊस झाल्याने शेतकºयांना फटका बसला आहे. अहेरी तालुका दुष्काळग्रस्त घोषित करावा, तसेच पीक कर्ज माफीसाठी भरल्या जाणाºया आॅनलाईन अर्जासाठी मुदत वाढ द्यावी. अहेरी उपविभाग अतिशय दुर्गम व डोंगराळ भागात विस्तारलेला आहे. या भागात वारंवार विजेचा लपंडाव होतो. शेतकºयांना मानसिक व आर्थिक त्रास सहन करावा लागतो. शासनाने पीक माफीसाठी आॅनलाईन प्रक्रिया केवळ १५ सप्टेंबरपर्यंत ठेवली आहे. विजेचा लपंडाव, इंटरनेटचा अभाव यासह विविध कारणांमुळे अनेक शेतकरी वंचित राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आॅनलाईन अर्ज भरण्याच्या कालावधीस मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी नागरिकांच्या वतीने जिल्हाधिकाºयांकडे नायब तहसीलदारांमार्फत पाठविलेल्या निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.निवेदन देताना जि. प. सदस्य ऋषी पोरतेट, विद्यार्थी प्रतिनिधी कैलास कोरेत, नीलेश वेलादी, जगदीश दुर्गे, रमेश पल्लो, प्रभाकर सडमेक, किशोर आत्राम, ईश्वर वेलादी, तुळशीराम पेंदाम, दिवाकर तलांडे, गिरमा मेश्राम, मारोती पेंदाम, समय्या मडावी, मुकेश पेंदाम, लक्ष्मण गावडे, गिरमा वेलादी, अविनाश कुमरे, सीताराम मेश्राम, तलांडे हजर होते.
पीक कर्जाचे अर्ज भरण्याची मुदत वाढवा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 14, 2017 12:16 AM
अहेरी तालुका अतिदुर्गम व डोंगराळ भागात विस्तारलेला आहे. या भागातील अनेक शेतकºयांनी अनेक अडचणींमुळे अद्यापही कर्जमाफीसाठी आॅनलाईन अर्ज भरलेले नाहीत.
ठळक मुद्देअहेरी तालुका दुष्काळग्रस्त घोषित करा : नागरिकांची जिल्हाधिकाºयांकडे मागणी