आदिवासी, नक्षलग्रस्त भागातील कार्यरत अधिकारी-कर्मचारी यांना कालबद्ध पदोन्नती मंजूर झाल्यानंतरसुद्धा एकस्तर पदोन्नतीचा लाभ अनुज्ञेय करणे, सहाव्या आणि सातव्या वेतन आयोगाच्या मूळ वेतनावर १५ टक्के प्रोत्साहन भत्ता प्रदान करणे तसेच दरवर्षी ३० जून रोजी नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची पेन्शन मंजूर करताना जुलैची वेतनवाढ देय करून परिगणना करावी आदी मागण्यांबाबत बहुजन कल्याण, आपत्ती व्यवस्थापन व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांच्या दालनात २६ ऑगस्ट राेजी बैठक पार पडली.
याप्रसंगी सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालयाच्या अप्पर मुख्य सचिव (सेवा) सुजाता सौनिक यांना उचित निर्देश दिले. यावेळी वित्त विभागाचे अवर सचिव, ग्रामविकास विभागाचे अवर सचिव, शालेय शिक्षण विभागाचे अवर सचिव, जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाचे प्रतिनिधी दुधराम रोहनकर, जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघाचे राज्य अध्यक्ष उमेशचंद्र चिलबुले, जिल्हाध्यक्ष रतन शेंडे, राज्य सरकारी मध्यवर्ती संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष सुनील चडगुलवार, जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षक समितीचे राज्याध्यक्ष उदय शिंदे, जिल्हाध्यक्ष धनपाल मिसार, देवेंद्र लांजेवार, संजय लोणारे, जिल्हा परिषद लिपीकवर्गीय संघटनेचे जिल्हा सचिव फिरोज लांजेवार, कोषाध्यक्ष अखिल श्रीरामवार, डाकराम ठाकरे, बंटीभाऊ श्रीवास्तव संघटनेचे आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.
या बैठकीनंतर विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांची विधानभवनात भेट घेऊन निवेदन देण्यात आले. सामान्य प्रशासन विभाग, ग्रामविकास विभाग, लेखा व कोषागार विभागात अधिकाऱ्यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन पाठपुरावा करण्यात येणार आहे, अशी माहिती संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिली आहे.